आरक्षण धोरणाशी विसंगत असल्याच्या कारणास्तव गुजरात उच्च न्यायालयाने सुमारे ३ हजार पोलिसांची भरती रद्द ठरवली आहे तसेच गुजरात सरकारने अडीच महिन्यांच्या कालावधीत नव्याने पोलिसांची भरती करावी असा आदेशही दिला आहे. गुजरात सरकारने २००४ मध्ये केलेल्या पोलिस भरतीच्या विरोधात अनुसुचित जाती आणि जमातींच्यी ५० पेक्षा अधिक जणांनी आपल्या घटनात्मक हक्कांचा भंग होत असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना, न्यायालयाने या भरत्या रद्द ठरविल्या आणि फेरभरती घेण्याचे आदेश दिले. तसेच पुनर्भरती होईपर्यंत सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम ठेवण्यात यावे असे निर्देश दिले.