अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने एच 1 बी व्हिसा देण्यावर मर्यादा घालण्याच्या विचारात आहे. जर यावर मर्यादा घालण्यात आली तर एच 1 बी व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या भारतीयांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार टॅरिफ आणि ट्रेड वॉरमुळे अशा प्रकारचे पाऊल उचलण्यात येत आहे. दरम्यान, या निर्णयाला अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी घ्यावी लागू शकते. परंतु ही मंजुरी मिळणे कठिण असल्याचे मत काही जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, परदेशी कंपन्यांना आपला डेटा भारतातच ठेवण्यास सांगितले जाते. कंपनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अशा प्रकारची पावले उचलली जातात. यामुळेच अमेरिकेतील काही कंपन्या भारतात व्यापार करण्याच्या पद्धतींवर नाराज असल्याचे सांगण्यात येते. तसेच यापूर्वी मास्टरकार्डनेही डेटा साठवून ठेवण्याच्या नियमावर आक्षेप घेतला होता. तसेच रविवारी भारताने अमेरिकेच्या अनेक वस्तूंवर अधिक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. अमेरिकेने भारताला दिलेली सुट रद्द केल्यानंतर भारताने हा निर्णय घेतला होता. त्याच्याच विरोधात अमेरिकेने असे पाऊल उचलले असल्याचे म्हटले जात आहे.
अमेरिकेच्या एच 1 बी व्हिसाच्या मर्यादा ठरवण्याबाबत गेल्या आठवड्यात माहिती देण्यात आली असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. तसेच दरवर्षी भारतीयांसाठी 10 ते 15 टक्क्यांदरम्यान कोटा ठेवण्यात आल्याचीही माहिती देण्यात आली होती. अमेरिका दरवर्षी 85 हजार लोकांना व्हिसा देते. ज्यापैकी 70 टक्के व्हिसा भारतीयांना देण्यात येतो. तसेच ट्रम्प प्रशासनाने एच 4 व्हिसा धारकांना काम करण्याची देण्यात येणारी अनुमती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला अद्यापही अंतिम रूप देण्यात आले नसल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. एच 1 बी व्हिसा धारकांच्या पतीला अथवा पत्नीला एच 4 व्हिसा देण्यात येतो.
