सचिन पायलट यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा; अपात्रतेचीच कारवाई तूर्तास टळली

राजस्थान निर्माण झालेला राजकीय वाद उच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला सचिन पायलट समर्थक आमदारांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. गुरूवारी या प्रकरणावरील सुनावणी टळल्यानंतर शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी झाली.

सुनावणी वेळी न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटीसीवर महत्त्वाचा निर्णय दिला. सचिन पायलट व इतर सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस बजावलेल्या आमदारांवर मंगळवारपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सचिन पायलट व अन्य आमदारांना बजावलेल्या नोटीसीवर विधानसभा अध्यक्षांनी बोलावलेली बैठक मंगळवार सायंकाळी साडेपाचपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. तोपर्यंत आमदारांवर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही,” अशी माहिती विधानसभा अध्यक्षांची बाजूनं युक्तीवाद करणारे वकील प्रतीक कासलीवाल यांनी दिली.

पायलट समर्थक आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र, उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयामुळे पायलट गटाला मोठा दिलासा मिळाला असून, सोमवारी होणाऱ्या सुनावणी न्यायालय काय आदेश देणार याकडे सगळ्याचं लक्ष लागलं आहे.