दिल्लीतील सम-विषम योजनेला स्थगिती देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. या योजनेच्या अंमलबजावणीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर गेल्या आठवड्यात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे १५ जानेवारीपर्यंत ही योजना सुरूच राहिल, असे स्पष्ट केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १५ जानेवारीलाच होणार आहे. दिल्ली सरकारने आपली बाजू न्यायालयात मांडताना सम-विषम योजनेचे यश-अपयश मोजण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी पुरेसा नसल्याचे म्हटले होते. गरज वाटल्यास राज्य सरकार १५ दिवसांची मुदत आणखी वाढवू शकते, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ही योजना तूर्त चालूच ठेवण्याचा निर्णय दिला. गेल्या एक जानेवारीपासून दिल्ली आणि परिसरात सम-विषम तारखेनुसार मोटारी रस्त्यावर आणण्यात येत आहेत. या योजनेला आतापर्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला असल्याचे चित्र आहे. योजनेमुळे प्रदूषणाची पातळी किती कमी झाली, हे स्पष्ट झालेले नसले, तरी रस्त्यावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे चित्र आहे. अनेक गर्दीच्या ठिकाणी या आठवड्यात वाहतूक सुरळीत असल्याचे दिसून आले. अनेक जणांनी उत्स्फूर्तपणे या योजनेला प्रतिसाद दिला आहे. दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केल्यानंतरच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने एक जानेवारीपासून सम विषम योजना राबविण्याचे गेल्या महिन्यात जाहीर केले होते.
