भाजपा खासदार राकेश सिन्हा यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत मांडलेले विधेयक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया यांनी फेटाळून लावले आहे. मांडविया यांच्या हस्तक्षेपानंतर सिन्हा यांना शुक्रवारी बिल मागे घ्यावे लागले. मुळात सिन्हा यांनी जुलै २०१९ मध्ये खासगी सदस्य विधेयक सादर केले होते. या विधेयकात दोन-मुलांचा नियम (Two-Child Rule) लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती, तसेच त्याच्या उल्लंघनासाठी दंडात्मक तरतुदीही मागविण्यात आल्या होत्या. खासगी विधेयकावरील चर्चेत हस्तक्षेप करताना मांडविया म्हणाले, "आज देशात उत्तम वैद्यकीय सेवा पुरवल्या जात आहेत. देश बदलत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या भारताची निर्मिती होत आहे. शिक्षण आणि जागृतीचा प्रसार करून लोकसंख्या नियंत्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करता येऊ शकते,” असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी विधेयक फेटाळून लावले. मांडविया यांच्या मते, देशातील प्रजनन दर दोन टक्क्यांवर पोहोचला आहे. २०२५ पर्यंत तो आणखी कमी करण्याच्या दिशेने देश वाटचाल करत आहे. देशातील लोकसंख्या वाढीच्या दरातही सातत्याने घट होत आहे. १९७१ मध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर २.२० टक्के होता, जो २०११ मध्ये १.६४ टक्क्यांवर आला आहे. हे एक मोठे यश आहे. ज्या वेगाने लोकसंख्या वाढत होती, त्यात लक्षणीय घट झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.” पुढे ते म्हणाले, “देशात १९५२ पासून लोकसंख्या धोरण लागू आहे आणि आतापर्यंत लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. चांगल्या राहणीमानासाठी लोकसंख्या नियंत्रण आवश्यक आहे. लोकांनी स्वतः कुटुंब नियोजनाचा अवलंब करावा यासाठी असे प्रयत्न व्हायला हवेत, यासाठी कायद्याची गरज नाही. पूर्वी जेव्हा जास्त मुले होती, तेव्हा बालमृत्यूचे प्रमाणही जास्त होते. पण काळानुसार त्यात बदल झाला. त्यासाठी लोकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळणे आवश्यक होते आणि ते झाले.” मांडविया म्हणाले की, देशाच्या चांगल्या विकासासाठी कुटुंब लहान असले पाहिजे. लोकसंख्या स्थिर असावी. यासोबतच जनजागृती करून लोकसंख्या नियंत्रणाचे उद्दिष्ट गाठले जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. सरकारने जबरदस्ती न करता लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जनजागृती आणि आरोग्य मोहिमेचा यशस्वी वापर केला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
