पीटीआय, नवी दिल्ली
मद्यविक्री घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधातील आव्हान याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. केजरीवाल यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, या प्रकरणी त्यांना झालेली ‘बेकायदा अटक’ हा ‘मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका’ आणि ‘संघराज्यवाद’ यावर आधारित लोकशाही तत्त्वांवर अभूतपूर्व हल्ला आहे. या प्रकरणात त्याच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या त्याच्या याचिकेवर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देताना, केजरीवाल म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना केलेली अटकेची पद्धत आणि वेळ ईडीचा ‘मनमानी’ कारभार दर्शवते. निवडणुकीशी संबंधित आचारसंहिता लागू होत असतानाच त्यांना अटक करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>‘एमडीएच’चे मसाले सुरक्षित आहेत का? परदेशात बंदी घातल्यानंतर कंपनीने केला खुलासा
आम आदमी पार्टी (आप) आणि त्यांच्या नेत्यांना चिरडण्यासाठी केंद्राने आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) ईडी आणि त्याच्या विस्तृत अधिकारांचा कसा दुरुपयोग केला हे एक ‘उघड प्रकरण’ असल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला.
केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च रोजी अटक केली होती. सध्या ते तिहार तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल रोजी ईडीला नोटीस बजावली होती आणि केजरीवाल यांच्या याचिकेवर उत्तर मागितले होते. वारंवार समन्स बजावून आणि तपासात सहभागी होण्यास नकार दिल्यानंतर ईडीकडे ‘कमी पर्याय’ शिल्लक असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे प्रकरण २०२१-२०२२ साठी दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचार आणि आर्थिक घोटाळय़ा संबंधित आहे, जे नंतर रद्द करण्यात आले.
