Uttarakhand High Court : उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयात एका प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान एका अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या इंग्रजी भाषेवरून उच्च न्यायालयाने सवाल विचारला आहे. एका खटल्यातील सुनावणीवेळी अधिकाऱ्याने सांगितलं की त्यांना इंग्रजीचं ज्ञान आहे. मात्र, त्या भाषेत बोलता येत नाही. हे अधिकारी निवडणूक नोंदणी अधिकारी म्हणून काम पाहतात. दरम्यान, इंग्रजी बोलता येत नाही असं अधिकाऱ्याने सांगितलं तेव्हा उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना याबाबत सवाल विचारला आहे.
१८ जुलै रोजीच्या आदेशानुसार मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र आणि न्यायमूर्ती आलोक महरा यांच्या खंडपीठाने एडीएम विवेक राय यांना हिंदीत उत्तर देताना प्रश्न विचारला. इंग्रजी येतं का? त्यावर उत्तर देताना राय म्हणाले की, इंग्रजी भाषा समजते, पण ते बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने याची दखल घेत राज्य निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य सचिवांना प्रश्न विचारला आहे.
न्यायालयाने म्हटलं की, ‘अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या संवर्गातील पद असलेला अधिकारी, ज्याला इंग्रजीचं ज्ञान नाही किंवा स्वतःच्या शब्दात सांगायचं झालं तर इंग्रजी बोलता येत नाही असा दावा ते करत आहेत. मग असं असताना ते त्यांच्या पदावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवू शकतात का?’ असा सवाल करत या संदर्भातील तपासणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
राय हे एक वरिष्ठ नागरी सेवा अधिकारी आहेत. ज्यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला नैनितालचे एडीएम पद स्वीकारण्यापूर्वी विविध क्षेत्रांचे एसडीएम म्हणून काम केलेलं आहे. दरम्यान, न्यायालयाने अधिकाऱ्याच्या इंग्रजी ज्ञानावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आता इंग्रजीचे ज्ञान नसलेला अधिकारी एडीएम सारखे पद सांभाळू शकतो की नाही? याबाबत तपासणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (मतदार नोंदणी) नियम, १९९४ अंतर्गत मतदार यादी तयार करण्याशी संबंधित याचिकेवर ही सुनावणी सुरू होती. मतदार यादी तयार करण्याचे नियम बरोबर आहेत की नाही? हे न्यायालय तपासण्यात येत होतं. पंचायत मतदार यादीत नोंदींसाठी फक्त कुटुंब नोंदणी वापरण्याच्या वैधतेवर हा खटला केंद्रित आहे.
