पीटीआय, नवी दिल्ली : देशांतर्गत दरांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपायांचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय शनिवारी तडकाफडकी घेतला. देशात गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाल्यास आणखी दरवाढीची शक्यता असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. इंधन आणि अन्नपदार्थाच्या दरवाढीमुळे एप्रिलमध्ये महागाईने गेल्या आठ वर्षांतील उच्चांक गाठला. गव्हाचे सर्वात मोठे निर्यातदार देश असलेल्या रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू असल्याने जागतिक स्तरावर आधीच गव्हाचे दर तेजीत आहेत. अनेक देशांत गव्हाचा तुटवडा निर्माण होऊन दर गगनाला भिडले आहेत. भारतात ही परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी हा निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे संचालनालयाने स्पष्ट केले. गहू निर्यातबंदीचा निर्णय तातडीने लागू करण्यात आला असला तरी त्या आधी निश्चित झालेला गहू निर्यात व्यवहार प्रू्ण करण्यास मुभा देण्यात आल्याचे परदेशी व्यापार संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. गहू निर्यात तातडीने थांबवली असली तरी काही देशांनी त्यांची गरज भागवण्याची विनंती भारताकडे केली आहे. त्यामुळे अशा निवडक देशांना होणारी गहू निर्यात सुरू राहील, असे परदेशी व्यापार संचालनालयातर्फे सांगण्यात आले. वाढत्या जागतिक मागणीमुळे भारताची गव्हाची निर्यात २०२१-२२ मध्ये ७० हजार टनांपर्यंत गेली होती. ही उलाढाल सुमारे दोन अब्ज डॉलर्सची होती. त्यातील निम्मी गहू निर्यात बांगलादेशला करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी भारताने एक लाख ३० हजार टन गहू निर्यात केला होता. मात्र, यंदा गहू निर्यात नऊ लाख ६३ हजार टनावर गेली होती. चालू आर्थिक वर्षांत एक कोटी टन गहू निर्यातीचे भारताचे लक्ष्य होते. या निर्यातवृद्धीसाठी मोरोक्को, टय़ुनिशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, थायलंड, व्हिएतनाम, तुर्की, अल्जिरिया, लेबनॉन या देशांना व्यापार शिष्टमंडळ पाठवण्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केले होते. भारत सरकारची चालू हंगामातील देशांतर्गत गहू खरेदी ४४ टक्क्यांपर्यंत घसरली होती. १ मे रोजी ही खरेदी एक कोटी ६२ लाख टनांपर्यंत होती. यंदा रब्बी हंगामात खासगी व्यापाऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर गहूखरेदी केल्याने आणि पंजाब-हरियाणातून सरकारी खरेदी केंद्रांवर गव्हाची आवक घटल्याने गहू खरेदीवर परिणाम झाला. गेल्या वर्षी भारताकडे दोन कोटी ८८ लाख टन गहू होता. मात्र, सरकारने गहू निर्यातीला प्रोत्साहन दिल्यानंतर देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे दर वाढले. खासगी व्यापाऱ्यांनीही निर्यातीसाठी वाढती मागणी लक्षात घेऊन एप्रिल ते मार्चदरम्यानच्या रब्बी हंगामात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त दराने गहू खरेदी केली. त्यामुळे सरकारचा देशांतर्गत साठा (बफर स्टॉक) कमी झाल्याने गहू निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. शेतकरीविरोधी निर्णय : काँग्रेस उदयपूर : गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली असून देशांतर्गत दरवाढ रोखण्याचा केंद्राचा हा उपाय ‘शेतकरी विरोधी’ असल्याचे म्हटले आहे. गव्हाचे उत्पादन घटले असे नाही तर केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा गहू खरेदी करण्यात अपयशी ठरले, अशी टीका काँग्रेसचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली. तुटवडय़ाची भीती? गव्हाचे सर्वात मोठे निर्यातदार रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू असल्याने जागतिक बाजारात गव्हाचे दर उसळले आहेत. अनेक देशांत गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने दरांनी अस्मान गाठले आहे. भारतात तुटवडा निर्माण होऊन दरवाढीची परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. कांदा बियाणे निर्यातीस प्रतिबंधित श्रेणी! केंद्र सरकारने दुसऱ्या एका अधिसूचनेद्वारे कांदे बियाणे निर्यातीसंदर्भातील नियम शिथिल केले आहेत. कांदा बियाणे निर्यातीवर संपूर्ण बंदी होती. आता या निर्यातीस प्रतिबंधित श्रेणी देण्यात आली आहे. ‘महागाई नियंत्रणात ठेवा, अन्यथा गंभीर परिणाम’ नांदेड : देशात कधी नव्हे एवढी महागाई वाढली असून केंद्र सरकारने दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, अन्यथा याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी दिला.
