केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानावरून उसळलेले वादळ तब्बल आठवडाभरानंतर अखेर सोमवारी शमले. राज्यसभेचे सभापती हामीद अन्सारी यांनी संसदीय कार्यपद्धतीच्या हिताची ग्वाही देऊन केलेल्या आवाहनाला प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेसने सकारात्मक प्रतिसाद देत कामकाज सुरळीत चालू देण्याची हमी दिली. तत्पूर्वी तब्बल तीन वेळा याच मुद्दय़ावरून राज्यसभा तहकूब करण्यात आली होती.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला कोंडीत पकण्याची आयतीच संधी मिळाल्याने आठवडभरापासून विरोधक राज्यसभेत निदर्शने करीत होते. त्यामुळे मागील आठवडय़ात एकही दिवस राज्यसभेचे कामकाज होऊ शकले नाही. साध्वींचा माफीनामा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवेदनाने विरोधकांचे समाधान झाले नव्हते. विरोधक साध्वींच्या हकालपट्टीच्या मागणीवर ठाम होते. आज मात्र हामीद अन्सारी यांनी दुपारनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. त्यात लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण संसदेत आहोत, त्यामुळे जनहितासाठी आपण संसदेचे कामकाज चालू दिले पाहिेजे, असे आवाहन अन्सारी यांनी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना केले. त्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत सुरू झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ४ डिसेंबरला या प्रकरणावर निवेदन दिले आहे. त्यामुळे हा विषय येथेच थांबवणे उचित ठरेल. घटनात्मक मूल्यांच्या स्थापनेसाठी संसदेचे कामकाज सुरळीत चालणे गरजेचे असते. लोकांच्या हितासाठी कामकाज सुरळीत चालू द्यावे, असे अन्सारी म्हणाले.
राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर लगेचच विरोधक एकवटले. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी मंत्री आणि खासदाराने केलेल्या वादग्रस्त विधानाचा निषेध करणारा प्रस्ताव मांडला. त्यावर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह नऊ पक्षांच्या सदस्यांची स्वाक्षरी होती. आम्हाला सभागृहाचे कामकाज चालू द्यायचे आहे, परंतु तत्पूवी सरकारने आम्ही ठेवलेल्या तीन अटींपैकी किमान एक अट मान्य करावी, असे आनंद शर्मा म्हणाले. हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याची योजना काँग्रेसने आखली होती. मात्र हा प्रस्ताव सरकारने अमान्य केला. सत्ताधाऱ्यांनी साध्वींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला नसता, तर सभागृहाचा मोलाचा वेळ वाचला असता, अशी प्रतिक्रिया दुपारच्या सत्रात बोलताना सीपीआयएमचे सीताराम येच्युरी यांनी व्यक्त केली.