पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार त्यांना करोना मदतनिधीचं पॅकेज जाहीर करता आलेलं नाही. एकूण अपेक्षित मदतीच्या केवळ ३७ टक्के मदतच इम्रान खान सरकारला देता आलीय. करोना परिस्थिती हाताळताना इम्रान खान सरकारची कामगिरी फारच निराशाजनक राहिली आहे. कामगारांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या केवळ आठ टक्के रक्कम देण्यात आली. पाकिस्तान सरकारचं हे अपयश सध्या देशामध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.
विशेष म्हणजे पाकिस्तान सरकारच्याच लेखापाल सामितीने बुधवारी जारी केलेल्या ऑडिटच्या अहवालामधून ही माहिती समोर आलीय. सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे मदतनिधी पुरवण्यात आला नसल्याचा ठपका इम्रान खान सरकारवर ठेवण्यात आलाय. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी करोना कालावधीमध्ये दिलेलं आर्थिक मदतीचं आश्वासन पूर्ण न केल्याचं सांगत ते यामध्ये अयशस्वी ठरल्याचं अहवालात म्हटलंय.
पाकिस्तानी लेखापाल समितीने (पीएसी) जारी केलेल्या माहितीनुसार अर्थ मंत्रालयाने एकूण ५०० अब्ज रुपयांपैकी केवळ १८६ अब्ज रुपये मदत म्हणून दिले आहेत. ही रक्कम इम्रान खान यांनी जाहीर केलेल्या एकूण मदतीच्या केवळ ३७ टक्के इतकीच आहे. पंतप्रधान मदतनिधीअंतर्गत २०० अब्ज रुपये मदत मजुरांना दिली जाणार होती. मात्र केवळ १६ अब्ज रुपये या मजुरांना देण्यात आल्याचं अहवालातून स्पष्ट झालंय.
याच प्रमाणे सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार दुकानदारांना ५० अब्ज रुपयांनी मदत केली जाणार होती. मात्र त्यापैकी केवळ १० अब्ज रुपये मदत करण्यात आली. तसेच वीज आणि गॅसवर सबसिडी म्हणून १०० अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली. मात्र त्यापैकी केवळ १५ अब्ज रुपयांची मदत करण्यात आली. अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार गरजू कुटुंबांना मदत म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या १५० अब्ज रुपयांपैकी १४५ अब्जांचा निधी जारी करण्यात आला. पाकिस्तान सरकारचे वित्त सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार करोनासंदर्भातील मदत म्हणून एकूण १२४० अब्ज रुपये खर्च करण्याची योजना होती. त्यापैकी ३६५ अब्ज रुपये थेट तर ८७५ अब्ज रुपये रोख देण्यात येणार होते.
कमी मदत निधी देण्यात आल्याच्या खुलाश्यानंतर पाकिस्तान सरकारने हे पॅकेज एका वर्षाच्या कालावधीसाठी नव्हतं असं स्पष्ट केलंय. सरकारने स्वत:च्या अर्थसंकल्पामधून ३३४ अब्ज रुपये दिल्याची माहिती दिली.
