जम्मू-काश्मीर मुद्यावर संयुक्त राष्ट्रात अपयशी ठरलेल्या पाकिस्तानला आणखी एक झटका बसला आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानच्या आर्थिक मदतीमध्ये मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेकडून पाकिस्तानला आता फक्त ४.१ अब्ज डॉलर दिले जाणार आहेत. अमेरिकेने मदतीमध्ये तब्बल ४४० मिलियन डॉलरची कपात केली आहे. पीईपीए २०१० करारातंर्गत अमेरिकेकडून पाकिस्तानला ही मदत केली जाते असे एक्सप्रेस ट्रिब्युनने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या तीन आठवडेआधी हा निर्णय घेण्यात आला. अमेरिकेने पाकिस्तानला हा निर्णय कळवला होता. अमेरिकन काँग्रेसने ऑक्टोंबर २००९ मध्ये केरी लुगार बर्मन कायदा मंजूर केला. त्यानंतर सप्टेंबर २०१० मध्ये पाकिस्तान बरोबर पीईपीए करार करण्यात आला. त्याअंतर्गत पुढच्या पाच वर्षात पाकिस्तानला ७.५ अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत देण्यात आली. केएलबी कायद्यातंर्गत ४.५ अब्ज डॉलरची मदत देण्यात येत होती. आता हा आकडा कमी करुन ४.१ अब्ज डॉलर करण्यात आला आहे. आधीपासूनच आर्थिक सकंटांचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानची परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान दहशतवादाला आळा घालत नसल्यामुळे मागच्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकन लष्कराने पाकिस्तानला देण्यात येणारी ३०० मिलियन डॉलरची आर्थिक मदत रोखली होती. पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्कवर कारवाई करत नसल्यामुळे मागच्यावर्षी जानेवारी महिन्यात पेंटागॉनने १ अब्ज डॉलरची मदत रोखली होती. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडलेली असताना अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे त्यांना आणखी फटका बसणार आहे. अर्थव्यवस्थेचे बुरे दिन सुरु आहेत तरीही पाकिस्तान काश्मीर मुद्यावरुन भारताला युद्धाचे इशारे देत आहे.
