नवी दिल्ली : नि:पक्ष पत्रकारिता हा लोकशाहीचा कणा आहे. लोकशाही जर जिवंत ठेवायची असेल तर नि:पक्ष पत्रकारिता महत्त्वाची आहे, मात्र सध्या त्याची मोठी कमतरता भासत आहे. नि:पक्ष पत्रकारितेसाठी भारतातील पत्रकारांना पद्धतशीर पाठबळ देण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे मत भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केले.
नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश बोलत होते. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्लाही यावेळी उपस्थित होते. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी भारतातील पत्रकारितेवर भाष्य केले. ‘‘पत्रकार हे जनतेचे डोळे आणि कान असतात. सत्य जनतेसमोर ठेवणे ही प्रसारमाध्यमांची जबाबदारी आहे. जे छापून येते ते सत्य असते यावर अजूनही जनतेचा विश्वास आहे. त्यामुळे माध्यमांनी प्रामाणिक पत्रकारितेच्या रूपात स्वत:ला सीमित ठेवणे गरजेचे आहे. पत्रकारितेचा वापर स्वत:चा प्रभाव पाडण्यासाठी किंवा व्यावसायिक हिताचा विस्तार करण्यासाठी एक उपकरण म्हणून करणे गरजेचे नाही,’’ असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
दुर्दैवाने आपल्या देशातील पत्रकारांना ‘पुलित्झर’सारखे पत्रकारितेचे पुरस्कार मिळत नाहीत आणि पुलित्झर विजेते पत्रकार निर्माणही केले जात नाहीत, असे सांगत नि:पक्ष पत्रकार घडवण्याची गरज असल्याचे मत रमणा यांनी व्यक्त केले.
आणीबाणीच्या दिवसांत लोकशाहीसाठी केवळ व्यावसायिक नसणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनीच लढा दिला याची आठवण सरन्यायाधीशांनी करून दिली. प्रसारमाध्यमांच्या खऱ्या स्वरूपाचे वेळच्या वेळी मूल्यांकन केले जाईल, असे मतही रमणा यांनी मांडले.
