India On Pakistan at UN over Sexual violence Against Women: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत झालेल्या संघर्षाच्या संबंधातील लैंगिक अत्याचार यासंदर्भातील खुल्या चर्चेदरम्यान मंगळवारी भारताचे प्रभारी d’Affaires Eldos Mathews Punnus यांनी पाकिस्तानमध्ये १९७१ पासून होत असलेल्या लैगिंक हिंसाचाराची पोलखोल केली. पुन्नूस यांनी त्यांच्या यूएनमध्ये दिलेल्या निवेदनात, पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले जात असल्याचा आरोप केला, तसेच येथील परिस्थिती गंभीर असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
ज्या बेदरकपणे पाकिस्तानी लष्कराने पूर्व पाकिस्तानात हजारो महिलांवर घृणास्पद लैगिंक अत्याचार केले हे एका लज्जास्पद इतिहासाचा भाग आहे. नैतिकदृष्ट्या अयोग्य असलेला हा प्रकार तशाच बेदारकपणे आजही सुरू आहे, असे पुन्नूस यावेळी म्हणाले. यूएनएससीमधील पाकिस्तांची नॉन-परमनंट सदस्यत्वाच्या पार्श्वभूमूवर भारताने पाकिस्तानी लष्कराने १९७१ मध्ये बांगलादेशी महिलांवर केलेल्या अत्याचारांवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्यांकांच्या छळ करण्यासाठी एक शस्त्र म्हणून हजारो पीडित महिला आणि मुलींचे मोठ्या प्रमाणात अपहरण, तस्करी, बाल आणि बळजबरीने विवाह आणि डोमेस्टिक सर्व्हिट्यूड, लैंगिक अत्याचार, बळजबरीने धर्मांतरण केल्याच्या बातम्या आणि सविस्तर वर्णने नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या OHCHR अहवालात देखील देण्यात आले आहे,” असे ते म्हणाले.
पुन्नूस यांनी पाकिस्तानमधील न्यायव्यवस्था ही देखील महिलांविरोधातील अशा गुन्ह्यांसाठी पाठिंबा देते असा दावा यावेळी केला. “या अहवालात नमूद केले आहे की त्यांची न्यायव्यवस्था पाकिस्तानच्या अशा किळसवाण्या कृत्यांना वैधता देते. विरोधाभास हा आहे की ज्यांनी हे गु्न्हे घडवून आणले ते आता न्यायाचे रक्षक असल्याचे भासवत आहेत. हा दुपट्टीपणा आणि दांभिकता अगदी स्पष्ट दिसून येत आहे.”
या गुन्ह्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करताना पुन्नूस म्हणाले की, आधी भीषण गुन्हे करणार्यांना शिक्षा मिळाली पाहिजे, कारण असे गुन्हे हे संपूर्ण समुदायावर व्रण सोडून जातात. “संघर्षाच्या भागात झालेले लैंगिक अत्याचार हे फक्त एका व्यक्तीचे आयुष्य उद्ध्वस्त करत नाहीत तर समाजाचा धागाच नष्ट करतात, आणि समुदायावर अनेक पिढ्यांपर्यंत टिकणारे व्रण सोडून जातात,” असे ते म्हणाले.
पीडितांना मदत आणि पाठिंबा देण्याबाबत पुन्नूस म्हणाले की हे, “प्रकरण हातळण्यासाठी पीडितांना पाठिंबा देणे आणि अत्याचार करणाऱ्या आरोपींविरोधात कायदेशीर खटला चालवणे या दोन्ही अत्यंत आवश्यक आहेत. हा गुन्ह्यांची दखल घेण्यासाठी बहुआयामी भूमिका घेणे आणि बचावलेल्यांना पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. तसेच गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी खटला दाखल करणे, संघर्षांच्या परिस्थितीत अशा गुन्ह्यांपासून परावृत करणे, याबरोबरच ओरीपी सुटणार नाहीत याची काळजी घेणे आणि प्रिव्हेंशन आणि रिस्पॉन्स मेकॅनिझममध्ये पीडित केंद्रीत भूमिका घेणे याचाही समावेश आहे,” असेही ते म्हणाले
