उभय देशांच्या सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित होण्यावर भर देतानाच त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यावर भारत आणि चीनने सहमती दर्शविली आहे. उभय देशांमधील संबंधांत सुधारणा आणि सीमेवर तणाव वाढू नये म्हणून वाटाघाटी करण्याचे उभय देशांनी मान्य केले.
भारताचे संरक्षणमंत्री ए. के. अ‍ॅण्टनी यांनी चिनी नेत्यांसमवेत केलेल्या चर्चेनंतर सीमेवरील अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने भेटी तसेच उभय देशांच्या सशस्त्र दलांतील वरिष्ठ आणि तरुण अधिकाऱ्यांनी एकमेकांना भेटून परस्परांसमवेत विचारविनिमय करण्याचे मान्य करण्यात आले. अ‍ॅण्टनी यांनी चीनचे पंतप्रधान ली केक्विआंग तसेच संरक्षणमंत्री जन. चांग वान्क्वुआन यांच्याशी केलेल्या विस्तृत चर्चेनंतर एक संयुक्त निवेदन प्रसृत करण्यात आले.  
दोन्ही देशांमध्ये शांतता आणि स्थैर्य तसेच संपन्नता प्रस्थापित करण्यासाठी लष्करी स्तरावरील देवाणघेवाण तसेच सीमेवर शांतता प्रस्थापित होणे महत्त्वाचे असल्यावर या निवेदनात भर देण्यात आला. दोन्ही देशांच्या लष्करांमध्ये द्विपक्षीय स्तरावरील परस्परांचा विश्वास आणि एकमेकांना समजून घेण्याची बाबही महत्त्वपूर्ण असल्याचे या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.
भारत आणि चीन या देशांमध्ये ‘सीमा संरक्षण सहकार्य करार’ करून सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करतानाच सीमेवर व्यापक सहकार्य करण्यावर निवेदनात भर देण्यात आला. चीनने यासंबंधीचा प्रस्ताव जानेवारी महिन्यातच भारताकडे मांडला होता, परंतु चीनच्या सैन्याने नंतर केलेल्या घुसखोरीनंतर तो मागे पडला होता.
उभय देशांच्या लष्कराच्या संयुक्त कवायती येत्या ऑक्टोबर महिन्यात चीनमध्ये घेण्याच्या चीनच्या प्रस्तावाचे भारताने स्वागत केले आहे. याआधी अशा कवायती भारतात कर्नाटक राज्यात बेळगाव येथे २००७ मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर अशा कवायती चीनच्या कुनमिंग शहरात २००८ मध्ये घेण्यात आल्या. उभय देशांतील नौदल स्तरावरचे सहकार्य वाढविण्याचे भारत आणि चीनने मान्य केले आहे.  अ‍ॅण्टनी यांनी चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांना पुढील वर्षी भारत भेटीचे निमंत्रण दिले असून त्यांनी ते स्वीकारले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
More Stories onचीनChina
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: India china pledge early conclusion of talks on border pact
First published on: 07-07-2013 at 02:49 IST