बलात्कारांच्या प्रकरणात कारवाईची जबाबदारी पार पाडण्यात भारत अपयशी

मुली व स्त्रियांच्या विरोधात होणाऱ्या लैंगिक हल्ल्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात भारतीय कायदा अंमलबजावणी व न्याय संस्था अपयशी ठरल्या आहेत

मुली व स्त्रियांच्या विरोधात होणाऱ्या लैंगिक हल्ल्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात भारतीय कायदा अंमलबजावणी व न्याय संस्था अपयशी ठरल्या आहेत, अशी कडक टीका संयुक्त राष्ट्रांच्या बालहक्क समितीचे उपाध्यक्ष बेनयम मेझमूर यांनी केली.
बलात्काराच्या संदर्भातील प्रकरणे हाताळण्यात संबंधितांना अपयश आले असून त्यांनी कर्तव्यात कसूर केली आहे असे ते म्हणाले.
दिल्ली येथे डिसेंबर २०१२ मध्ये एका मुलीवर झालेला सामूहिक बलात्कार व खुनाच्या घटनेनंतर तेथे मोठय़ा प्रमाणात निदर्शने झाली होती. भारतात स्त्रियांना हीन दर्जाची वागणूक दिली जाते असे चित्र त्यामुळे निर्माण झाले. त्यानंतर गेल्या महिन्यात उत्तर प्रदेशातील बदाऊन येथे १२ व १४ वर्षे वयाच्या दोन मुलींवर बलात्कार करून त्यांची प्रेते आंब्याच्या झाडाला टांगण्यात आली होती, त्यामुळे उत्तर प्रदेशची प्रतिमा खराब झाली.
संयुक्त राष्ट्रांच्या बाल हक्क समितीच्या १८ तज्ञांनी भारतीय अधिकाऱ्यांची या महिन्याच्या सुरुवातीला सुनावणी केली. त्याच्या अखेरीस गुरुवारी समितीने भारतात लैंगिक अत्याचार वाढत असल्याबाबत व मुलांवर अत्याचार होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. भारतातील तीन बलात्कारितांपैकी एक अल्वयीन असते व बलात्कार करणाऱ्यांपैकी निम्मे जण हे मुलीच्या ओळखीतील असतात व ते त्यांच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेतात.
ज्या घटनांनी जागतिक माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले आहे त्याच घटनांची आम्ही दखल घेत आहोत अशातला भाग नाही तर ज्या घटना प्रसारमाध्यमांच्या प्रकाशझोतापासून दूर आहेत, ज्यांची नोंद होत नाही, ज्यांचा खेडय़ात-शहरात रस्त्यावर निषेध होत नाही अशा लैंगिक गुन्ह्य़ांची आम्ही दखल घेत आहोत. भारतात दर २२ मिनिटाला एक बलात्कार होतो असे सरकारी आकडे सांगतात. भारतात नवी दिल्ली येथे घडलेली २०१२ मधील सामूहिक बलात्कार व खुनाची घटना पाहता नंतर कडक कायदे करण्यात आले, लोकांना स्त्रिया व मुलींविषयी संवेदनशील बनवण्याच्या तरतुदी असलेल्या या कायद्याने लैंगिक हिंसाचाराचे प्रमाण कमी झालेले नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीला असे आढळून आले की, २०१३ चा कायदा झाल्यानंतर १५ वर्षांवरील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना शिक्षा होऊ शकली नाही. अंमलबजावणीच्या पातळीवर अनेक त्रुटी असून संघराज्य व राज्यातील संस्था नियमांच्या अंमलबजावणीत कमी पडत आहेत, या गुन्ह्य़ांची पुरेशी माहितीही  ठेवली जात नाही. काही राजकीय नेत्यांनी या प्रश्नाला कमी महत्त्व दिले आहे. काही मंत्र्यांनी बलात्कार अपघाताने होतात, काही वेळा तर चुकीचे असतात अशी अविचारीपणाची विधाने केली आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: India lagging in action in rape cases united nations