अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गय्यूम यांनी लादलेल्या आणीबाणीने चिमुकल्या मालदीवमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली असली तरी तूर्त तरी भारत लष्करी हस्तक्षेप करण्यास अनुत्सुक असल्याची माहिती सरकारी गोटातून मिळते. 'थांबा आणि वाट पाहा' हे मोदी सरकारचे धोरण असल्याचे समजते. कैदेतील माजी अध्यक्ष महंमद नशीद यांच्यासह सर्व राजकीय कैद्यांच्या सुटकेचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर मालदीवमध्ये टोकाची अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अध्यक्ष गय्यूम यांनी तर नुसतीच आणीबाणी लादली नाही, तर सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांना अटक केली आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर माजी अध्यक्ष महंमद नशीद यांनी भारताने राजनैतिक आणि लष्करी हस्तक्षेप करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. मालदीवमधील काही राजकीय पक्षांनीही तशीच मागणी केली आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर मोदी सरकारच्या रणनीतीचा वेध घेतला असता तूर्त वाट पाहण्याच्या भूमिकेवर सरकार असल्याचे समजते. १९८८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी अशीच परिस्थिती उद्भवली असताना थेट लष्करी हस्तक्षेप केला होता. त्याला यंदा नेमकी ३० वर्षे होत आहेत. 'भारताने १९८८मध्ये लष्करी हस्तक्षेप केला होता, हे खरे आहे. पण २०१८मधील भारत आणि परिस्थिती दोन्हीही वेगळे आहेत. तेव्हा हस्तक्षेप शक्य होता, कारण तसे तेथील स्थानिक सरकारनेच अधिकृत निमंत्रण दिले होते. या वेळेला हस्तक्षेप केलाच तर मात्र तेथील स्थानिक सरकारविरोधात करावा लागेल. त्यामुळे प्रकरण नाजूक आहे. सहजासहजी हस्तक्षेप करता येणार नाही,' अशी टिप्पणी परराष्ट्र मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर केली. मालदीवमधील जनतेचा विश्वास आणि त्यांच्या मानवी हक्काची जपवणूक हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. पण लष्करी हस्तक्षेपाचे काही विपरीत परिणाम लक्षात घ्यावे लागतील. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संमतीविना हस्तक्षेप केल्यास कायमस्वरूपी सभासद होण्याच्या भारताच्या दावेदारीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहील. तसेच भारताच्या हस्तक्षेपाने पाकिस्तानलाही कदाचित काश्मीरमध्ये ढवळाढवळ करण्यास ‘नैतिक बळ’ मिळू शकते. हे धोके आहेत. शिवाय चीनकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. अध्यक्ष गय्यूम यांची चीन पाठराखण करताना दिसतो आहे. जर भारताने लष्करी हस्तक्षेप केलाच तर डोकलामसारखी परिस्थितीसुद्धा कदाचित उद्भवू शकते,' अशी भीतीही त्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. मालदीवमधील पंचवीस हजार भारतीयांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करता येणार नसल्याचेही त्याने सांगितले. मालदीवमध्ये बंडाळी चालू झाल्यानंतर भारताने अतिशय संयमित प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आणीबाणीचा निषेध केला; पण एका टोकापलीकडे जाऊन ‘संतप्त भूमिका’ घेतलेली नाही. मात्र, त्याचवेळी अध्यक्ष गय्यूम यांच्या विशेष दूताला भारतात येण्याची परवानगीही दिलेली नाही. ‘परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वाला विविध पर्याय सुचविलेले आहेत,’ असेही सांगण्यात आले. भारतापुढील पर्याय.. राजनैतिक हस्तक्षेप. म्हणजे विशेष दूताची नियुक्ती. थेट लष्करी हस्तक्षेप. यास मोदी सरकार फार अनुकूल नसल्याचे चित्र. परिस्थितीवर नजर ठेवून प्रत्यक्षात सर्व पर्यायांची तयारी करणे.
