आघाडीच्या अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांची संघटना असलेल्या जी सेव्हनमध्ये सहभागी होण्याचा प्रयत्न करणारा भारत आगीशी खेळत असल्याचा धमकी वजा इशारा चीन सरकारचे मुखपत्र असणाऱ्या 'ग्लोबल टाइम्स'मधील लेखामधून देण्यात आला आहे. "जी सेव्हन विस्तारामध्ये सहभागी होत भारत आगीशी खेळ आहे," अशा मथळ्याखाली छापण्यात आलेल्या या लेखामधून चीनने भारताला या संमेलनामध्ये सहभागी करुन घेण्यामागे अमेरिकेचा वेगळाच हेतू असल्याचे म्हटले आहे. भारताचा समावेश करुन घेत हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागरामधील आपली ताकद वाढवण्याचा अमेरिकेचा इरादा असून चीनची कोंडी करण्यासाठी हा डाव असल्याचे लेखात म्हटले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये २ जून रोजी रात्री फोनवरुन चर्चा झाली. ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींनी या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या सी सेव्हन देशांच्या परिषदेला उपस्थित राहण्याचे औपचारिक निमंत्रण दिले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जी सेव्हन देशांच्या संघटनेचा विस्तार करायचा मानस व्यक्त केला असून त्या दृष्टीने ट्रम्प यांनी भारताला निमंत्रीत करण्याचे हे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारतानेही या निमंत्रणावर सकारात्कम प्रतिसाद दिला आहे. याचाच संदर्भ देत भारताला इशारा दिला आहे. "जी सेव्हनचा विस्तार करण्याचा विचार हा भूप्रदेशासंदर्भातील राजकारणावर आधारित आहे. या विस्ताराचे मूळ हेतू हा चीनला कोंडीत पकडण्याचा आहे. भारत हा जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने त्याला या परिषदेमध्ये सामावून घेतलं जात नसून अमेरिका भारताला आपल्या हिंदी महासागरातील योजनांचा महत्वाचा जोडीदार समजत आहे. या क्षेत्रामध्ये चीनची वाढत्या ताकदीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अमेरिका भारताला मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे," असं ग्लोबल टाइम्समधील लेखात म्हटलं आहे. 'ग्लोबल टाईम्स'चे पत्रकार यू जिनकुई यांनी लियू झोंगी यांच्या मुलाखतीवर आधारित हा लेख लिहिला आहे. झोंगी हे शांघाय इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल स्टडीजमधील चीन-दक्षिण आशिया सहकार्याच्या संशोधन केंद्राचे सरचिटणीस आहेत. त्यामुळे या लेखामधून चीन भारत आणि अमेरिकेमधील वाढत्या संबंधांकडे कशाप्रकारे पाहत आहे याचा अंदाज बांधता येतो. हा लेख पाच जून रोजी प्रकाशित झाला आहे. लेखातील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे १) भारताने ट्रम्प यांच्या निमंत्रणावर सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. जगातिक स्तरावरील आघाडीच्या देशांच्या संघटनांमध्ये सहभागी होण्याची भारताची मागील अनेक काळापासूनची इच्छा आहे. जी सेव्हनला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन भारताने चीनला इशारा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारत आणि चीनमध्ये मागील काही दिवसांपासून सुरु असणाऱ्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर जी सेव्हनमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेत भारत चीनला इशारा देत आहे. चीनवर दबाव आणण्यासाठी भारताने अमेरिकेशी चांगले संबंध ठेवून अधिक जवळीक साधावी असं भारतीय तज्ज्ञांचे मत आहे. २) मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यापासून भारताचा चीनकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे. सप्टेंबर २०१९ पासून भारताने मध्ये ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका यांच्यात मंत्री स्तरावर संवादाच्या माध्यमातून संबंध वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ट्रम्प यांच्या भारत भेटीदरम्यान अमेरिका आणि भारताने आपले संबंध अधिक सृदृढ करण्यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. हे संबंधन 'सर्वसामावेशक जागतिक रणनीतिक भागीदारी'च्या पातळीवर वाढवले जातील असं दोन्ही देशांनी स्पष्ट केलं आहे. याचा अर्थ असा की भारत आपले सामर्थ्य वाढवण्यासाठी आणि इतर योजनांमध्ये अमेरिकेचा पाठिंबा मिळवण्याच्या बदल्यात अमेरिकेला इंडो-पॅसिफिक धोरण राबविण्यात सहकार्य करण्यास तयार आहे. ३) चीनला लक्ष्य करणार्‍या अमेरिकेच्या बर्‍याच योजनांमध्ये भारत सक्रिय आहे असे म्हणणे योग्य ठरेल. करोनाची साथ ओसरल्यानंतर युगात चीनची शक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जा वाढणे थांबवणे शक्य झालं नाही आणि दुसरीकडे अमेरिकेची परिस्थिती जागतिक स्तरावर खालावली तरी भारत अमेरिकेच्या बाजूने उभा राहील. भारताकडून धोरणात्मक स्वायत्तता कायम ठेवल्याचा दावा केला जात असला तरी भारत अमेरिकेची पाठराखण करेल. ४) भारतामधील धोरणात्मक निर्णय क्षमता काही मोजक्या लोकांच्या हाती असून त्यांचे चीनबद्दल नकारात्मक मत आहे. चीनची जागतील स्तरावरील होणार वाढ आणि बीजींग व नवी दिल्लीमध्ये निर्माण झालेल्या दुराव्यामुळे भारताची चिंता आणि अस्वस्थता वाढली आहे. ५) भारत चीनला प्रमुख शत्रू मानणाऱ्या देशांच्या गटामध्ये सहभागी झाला तर भारत आणि चीनमधील संबंध आणखीन खराब होतील. हे भारतासाठी चांगले नाही. सध्या या दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडल्याचे चित्र दिसत आहे. भविष्यात भारत आणि चीनचे संबंध कसे असतील हे आता केवळ सर्वोच्च नेत्यांच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे. काहीही झालं तरी सामाजिक पातळीवरील प्रयत्नांद्वारे दोन्ही देशांमधील ताणलेले संबंध सहजपणे पुन्हा पूर्वव्रत करता येणार नाही हे दोन्ही देशांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. काय आहे जी सेव्हन संघटना? जी सेव्हन ही संघटना जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात आघाडीवर असलेल्या अर्थव्यवस्थांच्या देशांची संघटना आहे. यामध्ये फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, अमेरिका, युके आणि कॅनडासहित सात देशांचा समावेश आहे. या सर्व देशांचे प्रमुख आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक आणि व्यापार विषयक मुद्द्यांवर दरवर्षी ही बैठक घेऊन चर्चा करतात. या वर्षी जी सेव्हन बैठकीच्या (संमेलन) आयोजनाची आणि अध्यक्षतेची जबाबदारी अमेरिकेकडे आहे. या जी सेव्हन शिखर संमेलनाचे अध्यक्ष दरवर्षी एक किंवा दोन देशांच्या प्रमुखांना विशेष आमंत्रित म्हणून बैठकीसाठी प्रस्ताव पाठवतात. जी सेव्हनमध्ये आणखीन देश सहभागी करुन घेण्याचा विचार या जी सेव्हन संघटनेमध्ये आणखीन काही देशांना सहभागी करुन याचे रुपांतर जी टेन किंवा जी एलेव्हनमध्ये करण्याचा अमेरिकेचा विचार आहे. भारताबरोबरच या संघटनेमध्ये दक्षिण कोरिया, रशिया, ऑस्ट्रेलियाचा समावेश करण्याचा अमेरिकेचा विचार आहे. जी सेव्हन गटामध्ये चीन विरोधी देशांचा समावेश करण्यासाठी ट्रम्प प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले जात आहे.
