मसूद अजहरवरुन भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेला सुनावले खडे बोल

संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायमस्वरुपी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी सोमवारी सुरक्षा परिषदेच्या एका कार्यक्रमात परखड मत मांडले. दहशतवादी कारवायांमुळे आम्ही व्यथित होतो. पण दुसरीकडे सुरक्षा परिषदेने आपण दहशतवादी ठरवलेल्या संघटनेच्या प्रमुखावर बंदी घालायची की नाही यावर नऊ महिने वाया घालवले अशा शब्दात अकबरुद्दीन यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मसूद अजहरवर बंदी घालण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमध्ये चीनने खोडा घातला होता. चीनमुळे सहा महिन्यांसाठी हा निर्णय लांबणीवर पडला होता. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अकबरुद्दीन यांनी नाराजी व्यक्त केली. जागतिक संघटनेमध्ये तातडीने सुधार करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. सीरियामध्ये आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्द्यावर तसेच दक्षिण सुदानसारख्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी संथगतीने प्रक्रिया सुरु आहे. यावरुन सुरक्षा परिषद राजकारणात व्यस्त आहे. राजकीय लकव्यामुळे या परिषदेचे कसे बसे काम सुरु आहे हे स्पष्ट होते असे ते म्हणालेत. जैश- ए- मोहम्मद या पाकिस्तानी संघटनेला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषद समितीने २००१ मध्ये काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यामुळे मसूद अझरवर निर्बंध लादण्यास काहीच हरकत येणार नाही, अशी भारताची भूमिका होती.मात्र चीनने नकाराधिकाराचा वापर केल्याने मसूदला दिलासा मिळाला होता.