नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे गेल्या वर्षभरापासून मंदीच्या सावटाखाली असणाऱ्या भारतीय रोजगार क्षेत्राच्यादृष्टीने एक आशादायक अहवाल समोर आला आहे. या अहवालात आशियाई पॅसिफिक परिसरातील देशांमध्ये २०१८ साली होणाऱ्या वेतन श्रेणीतील बदलांवर भाष्य करण्यात आले आहे. आशियाई पॅसिफिक परिसरात भारत हा सर्वाधिक पगारवाढ होणार देश ठरेल. भारतातील उर्जा, गृहपयोगी वस्तूंचे उत्पादन (एफएमसीजी) आणि रिटेल क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक पगारवाढ मिळेल. २०१७ प्रमाणे देशभरात पगार वाढण्याचे प्रमाण सरासरी १० टक्के इतके असेल, असे 'सॅलरी बजेट प्लॅनिंग रिपोर्टच्या' तिमाही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नोटाबंदीमुळे १५ लाख लोकांच्या नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड याशिवाय, अहवालात बीपीओ, केमिकल्स, बांधकाम क्षेत्र आणि अभियांत्रिकी, ग्राहकोपयोगी उत्पादने, रिटेल, आर्थिक सेवा, उच्च तंत्रज्ञान, उत्पादन, मीडिया, औषध आणि आरोग्य शास्त्र, उद्योग आणि तांत्रिक समुपदेशन, वाहतूक आदी क्षेत्रांसंदर्भात सविस्तर भाष्य करण्यात आलेय. जुलै महिन्यात आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील चार हजार प्रतिनिधींची मते विचारात घेण्यात आली होती. यामध्ये ३०० भारतीय कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. गेल्या काही वर्षात भारतात वेतनवाढीचा आलेख उतरला होता. मात्र, २०१८ मध्ये हा आलेख वरच्या दिशेने वाटचाल करेल, असे या अहवालात म्हटले आहे. भारतापाठोपाठ इंडोनेशियात ८.५ टक्के, चीनमध्ये ७ टक्के, फिलीपाईन्समध्ये ६ टक्के तर हाँगकाँग आणि सिंगापूरमध्ये प्रत्येकी ४ टक्के पगारवाढ होईल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आलेय. नवीन रोजगारनिर्मिती ठप्प, आहे त्या नोकऱ्यांवर गंडांतर..
