फाशीची शिक्षा काही विशिष्ट परिस्थितीतील गुन्हेगारांसाठी बंद करण्याबाबतच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने मांडलेल्या ठरावावर भारताने विरोधात मतदान केले आहे. या ठरावामुळे कुठल्याही देशाच्या गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याचा व कायदा प्रणाली ठरवण्याचा सार्वभौम अधिकारच हिरावला जातो,असे मत भारताने यावर व्यक्त केले आहे.संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या सदस्य देशांनी पुरोगामी भूमिका घेत फाशीची शिक्षा मर्यादित करण्याचा मुद्दा मांडला व अठरा वर्षांखालील व्यक्ती, गर्भवती महिला, मानसिक रुग्ण यांना फाशी देण्यात येऊ नये असे त्यात म्हटले होते.विरोधी मतदान करण्याच्या भूमिकेचे समर्थन करताना भारताने म्हटले आहे की, हे आमच्या सार्वभौम कायद्याच्या विरोधात आहे. संयुक्त राष्ट्रातील भारतीय दूतावासाचे प्रथम सचिव मयांक जोशी यांनी ही भूमिका मांडली. प्रत्येक देशाला काही सार्वभौम अधिकार असतात व कायदा प्रणाली ठरवण्याचे अधिकार आहेत, गुन्हेगारांना काय शिक्षा द्यावी हे ठरवण्याचे अधिकार आहेत हे तत्त्वच येथे पायदळी तुडवले गेले आहे. विशेष म्हणजे फाशीची शिक्षा दुर्मीळात दुर्मीळ गुन्ह्य़ांसाठी दिली जाते. समाजाला हादरवणाऱ्या घटनातच फाशीचा वापर केला जातो त्यामुळे त्यात आणखी अटी घालण्याची काही गरज नव्हती. भारतात फाशीची शिक्षा देताना विशिष्ट प्रक्रिया पाळल्या जातात त्यात सुनावणी केली जाते, बचावाची संधी दिली जाते, दयेचा अर्ज करण्याची मुभा असते असे त्यांनी सांगितले.फाशीची शिक्षा रद्द करण्याबाबतच्या तिसऱ्या समितीने गेल्या आठवडय़ात मंजूर केलेल्या मसुदा ठरावात असे म्हटले होते की, फाशीची शिक्षा काही बाबतीत अमानवी असून ती रद्द करण्यात यावी. ठरावाच्या बाजूने ११४ तर विरोधात ३६ मते पडली. विरोधी मतदान करणाऱ्यात भारताचा समावेश होता. ३४ देश तटस्थ राहिले.
