नवी दिल्ली : भारतीय बंदरे विधेयक, २०२५ या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी विधेयकाला राज्यसभेने सोमवारी मंजुरी दिली. विरोधक ‘एसआयआर’च्या मुद्द्यावरून निदर्शने करत असतानाच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यातील तरतुदींनुसार, एकत्रित बंदर विकासाला चालना, व्यवसाय करण्यातील सुलभता आणि देशाच्या किनारपट्टीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याची खबरदारी यांच्यासंबंधी सर्व कायदे एकत्र करण्यात आले आहेत.
लोकसभेने १२ ऑगस्टला या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. संसदेची मंजुरी मिळाल्यामुळे आता हे विधेयक संमतीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येईल. “हा केवळ कायद्यातील बदल नाही. एकविसाव्या शतकात सागरी क्षेत्रात भारताची स्थिती मजबूत करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय आहे,” असे केंद्रीय बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी विधेयक मांडताना नमूद केले.
सोनोवाल म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात यांत्रिकीकरण आणि डिजिटीकरणाच्या माध्यमातून बंदरविकासासाठी बरेच काम झाले असले तरी, आपल्याकडे अजूनही ब्रिटिशकालीन कायदे आहेत. या कालबाह्य कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.” काँग्रेसने या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्याची टीकाही त्यांनी केली.
समुद्रकिनारा असलेली राज्ये, उद्योगातील भागधारक आणि सामान्य जनतेशी व्यापक सल्लामसलत करून भारतीय बंदरे विधेयक, २०२५ तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये जगभरातील सर्वोत्तम पद्धतींचा समावेश करण्यात आला असून कालबाह्य तरतुदी काढून टाकताना आधुनिक व संबंधित तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. – सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री
