परराष्ट्र धोरणविषयक मुद्दय़ांवर कल्पकतेने विचार करणारे आणि रुळलेल्या मार्गाव्यतिरिक्त अन्य पर्यायांच्या मांडणीसाठी प्रसिद्ध असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच अमेरिकेच्या अध्यक्षांना प्रजासत्ताक दिनाचे पाहुणे म्हणून आमंत्रण देण्याची कल्पना मांडली. एकदा या कल्पनेला सहकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर अमेरिकेतील भारताच्या राजदूतांकडे त्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली.ांतप्रधान मोदी यांनी निकटच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करताना येत्या प्रजासत्ताक दिनाचे पाहुणे म्हणून अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांना बोलाविता येईल, अशी कल्पना मांडली. त्यानंतर लगेचच परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यादृष्टीने पावले उचलत अमेरिकेतील भारताचे राजदूत एस.जयशंकर यांना या पर्यायाची व्यवहार्यता तपासण्याबद्दल सांगण्यात आले.तेथूनच खऱ्या अर्थाने हालचालींना वेग आला. जयशंकर यांनी ओबामा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी अनेक भेटींद्वारे प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या संचलनाचे महत्त्व तसेच या दिनाला आलेल्या पाहुण्यांचा इतिहास या अधिकाऱ्यांना समजावून सांगितला व अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून विविध राष्ट्रांच्या प्रमुखांना देण्यात येणारे आमंत्रण हे एक महत्त्वाचे राजकीय पाऊल आहे, हे लक्षात आल्यानंतर पंतप्रधानांचे हे निमंत्रण नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही आणि अगदी क्षणार्धात ओबामा यांनी संमती दिली आणि ट्विटरवरून पंतप्रधानांनी जाहीर करावे हे ठरले.प्रचंड गोपनीयताबराक ओबामा यांना प्राजसत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रण पाठविण्याचे निश्चित झाल्यानंतर काही मोजक्या अधिकाऱ्यांनाच याविषयी कल्पना देण्यात आली. दोन्ही बाजूच्या निवडक अधिकाऱ्यांपर्यंतच या पडद्यामागील हालचाली पोहोचत होत्या. ३० सप्टेंबर रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा आणि भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची व्हाइट हाऊस येथे भेट झाल्यानंतर या हालचालींनी वेग घेतला. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी स्वत: ‘ट्विप्पणी’ करीत हे जाहीर करेपर्यंत याबाबत प्रचंड गोपनीयता पाळण्यात आली.अनपेक्षित आणि ऐतिहासिकआजवर परराष्ट्र धोरणकर्त्यांमध्ये होणाऱ्या चर्चेतही अमेरिकेच्या अध्यक्षांना प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलाविण्याची कल्पनाही कधी पुढे आली नव्हती. या सन्मानाच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून फ्रान्ससह अनेक देशांच्या प्रमुखांना आजवर बोलाविण्यात आले असले, तरी अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांना चालना देण्यासाठी याचा वापर करता येईल, हा निर्णय आणि या निर्णयामागील विचार हा सर्वस्वी पंतप्रधान मोदी यांचा असल्याची माहिती अमेरिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
