Sheikh Hasina Crimes against Humanity Bangladesh : बांगलादेशात ऑगस्ट २०२४ मध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाल्याची घटना घडली होती. त्यामध्ये शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर झालेल्या उठावानंतर शेख हसीना यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देऊन थेट देश सोडला होता. दरम्यान, आता शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांत दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा झाल्यानंतर त्यांचे समर्थक चांगलेच आक्रमक झाले असून बांगलादेशात तणाव वाढल्याचं चित्र आहे. शेख हसीना यांच्यावर निशस्त्र आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. दरम्यान, शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा झाल्यानंतर भारताची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात प्रतिक्रिया देत भारत बांगलादेशातील लोकांच्या सर्वोत्तम हितासाठी वचनबद्ध असल्याचं भारताने म्हटलं आहे. या संदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिलं आहे.
भारताने काय म्हटलं?
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटलं की, “माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याबाबत बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने जाहीर केलेल्या निकालाची भारताने दखल घेतली आहे. जवळचा शेजारी देश म्हणून भारत बांगलादेशातील लोकांच्या सर्वोत्तम हितासाठी वचनबद्ध आहे. यामध्ये त्या देशातील शांतता, लोकशाही, समावेशकता आणि स्थिरता यांचा समावेश आहे. आम्ही या उद्देशाने नेहमीच सर्व भागधारकांशी रचनात्मकपणे संवाद साधू.”
बांगलादेशाने काय म्हटलं?
शेख हसीना यांना बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शेख हसीना यांचं प्रत्यार्पण करण्याची विनंती केली आहे. याबाबतच्या निवेदनात बांगलादेशाने म्हटलं की माजी पंतप्रधान शेख हसीना या बांगलादेशात परतण्यासाठी सुनिश्चित करणं ही नवी दिल्लीची जबाबदारी आहे.
हसीना शेख नेमकं काय म्हणाल्या?
हसीना शेख यांनी त्यांना झालेल्या शिक्षेवर प्रतिक्रिया देताना म्हणाल्या की, “न्यायालयात माझा बचाव करण्याची कोणतीही न्याय संधी देण्यात आली नाही.” तसेच हसीना यांनी न्यायाधीशांवर “पक्षपाती आणि राजकीय हेतूने प्रेरित” निर्णय दिल्याचा आरोप केला. हसीना यांनी असाही आरोप केला की, ट्रिब्यूनल हे छेडछाड केलेले आणि कोणताही लोकशाही जनादेश नसलेल्या तसेच निवडून न आलेल्या सरकारद्वारे स्थापन आणि अध्यक्षता भूषवलेले होते. “योग्य ट्रिब्युनल जेथे पुराव्यांना महत्व असेल आणि त्यांची न्याय पद्धतीने तपासणी केली जाईल, तर त्यामध्ये मी माझ्यावर आरोप करणांना सामोरे जाण्यास घाबरत नाही.”
