देशात इंटरनेट वापरकर्त्यांच्यां संख्येत मार्च २०२० च्या संपलेल्या तिमाहीत ३.४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे एकूण इंटरनेट युजर्सची संख्या ७४.३ कोटींवर पोहोचली आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) सादर केलेल्या तिमाही अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. या एकूण इंटरनेट युजर्सपैकी सर्वाधिक ५२.३ टक्के युजर्स हे एकट्या जिओ नेटवर्कचे आहेत. ट्रायच्या अहवालानुसार, देशातील इंटरनेट युजर्सपैकी पहिल्या स्थानी जिओ असून त्यांचे ५२.३ टक्के युजर्स आहेत. २३.६ टक्क्यांसह भारती एअरटेल दुसऱ्यास्थानी तर व्होडाफोन-आयडियाची १८.७ टक्क्यांसह तिसऱ्या स्थानी आहे. यापूर्वी डिसेंबर २०१९ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत इंटरनेट युजर्सची एकूण संख्या ७१.८ कोटी होती. ज्यामध्ये मार्च २०२० मध्ये ३.४० टक्के वाढ होऊन एकूण संख्या ७४.३ कोटींवर पोहोचली. यामध्ये वायरलेस इंटरनेट ग्राहकांची संख्या ७२.०७ कोटी असून जी एकूण ग्राहकांच्या संख्येपैकी ९७ टक्के होती. तर वायर्ड इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या २.२४ कोटी होती. त्याचबरोबर एकूण इंटरनेट ग्राहकांपैकी ९२.५ टक्के इंटरनेटसाठी युजर्स ब्रॉडबँडचा उपयोग करतात. ब्रॉडबँड वापरणाऱ्यांची संख्या ६८.७४ कोटी आहे. तर नॅरोबँड ग्राहकांची संख्या ५.५७ कोटी आहे. दरम्यान, ब्रॉडबँड इंटरनेट ग्राहकांची संख्या मार्च २०२० मध्ये ३.८५ टक्क्यांनी वाढून ६८.७४४ कोटींवर पोहोचली. जी डिसेंबर २०१९मध्ये ६६.१९४ कोटी होती. इंटरनेटच्या स्पीडची क्षमता ही कमीत कमी ५१२ केबी प्रतिसेकंद किंवा त्यापेक्षा अधिक असते. त्याला ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी म्हणतात. तर नॅरोबँड इंटरनेटचा स्पीड कमी असतो. या अहवालानुसार, वायरलेस इंटरनेट ग्राहकांची संख्या मार्च २०२० रोजी संपलेल्या तिमाहीत यापूर्वी डिसेंबर २०१९च्या तुलनेत ३.५१ टक्क्यांनी वाढून ७२.०७ कोटी झाली. इंटरनेटसाठी सर्वाधिक मोबाईलचा वापर ट्रायनं म्हटलंय की, एकूण इंटरनेट ग्राहकांमध्ये ९६.९० टक्के ग्राहक इंटरनेटसाठी मोबाईलचा वापर करतात. तर केबलद्वारे इंटरनेटचा उपयोग करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या मार्च २०२०च्या शेवटी केवळ ३.०२ टक्के होती. केबलद्वारे इंटरनेटचा उपयोग करणाऱ्या २.२४ कोटी ग्राहकांमध्ये बीएसएनएलची भागीदारी १.१२ कोटी ग्राहकांसह ५०.३ टक्के होती. तर भारती एअरटेलच्या ग्राहकांची संख्या २४.७ लाख होती. सर्वाधिक इंटरनेटचा वापर होणारी प्रमुख पाच राज्ये इंटरनेट ग्राहकांच्या संख्येत पाच प्रमुख सेवा क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र (६.३ कोटी), तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश (५.८ कोटी), उत्तर प्रदेश (पूर्व) ५.४६ कोटी, तामिळनाडू (५.१ कोटी) आणि छत्तीसगडसह मध्य प्रदेश (४.८ कोटी) आहेत.
