वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरण गैरव्यवहार प्रकरणातील कथित सहभागाबद्दल न्यायालयीन कोठडीत असलेले माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’ला पुराव्यांबाबत फैलावर घेतले. कथित बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात सिसोदियांचा सहभाग दर्शवणारे पुरावे तुमच्याकडे आहेत का, असा थेट प्रश्न न्यायालयाने केंद्रीय संस्थांना केला. सिसोदिया यांनी बेहिशेबी संपत्ती जमविल्याचे वस्तुस्थितीच्या आधारे आणि कायदेशीरीत्या कसे दर्शवाल? असा थेट प्रश्न न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांना केला. या गुन्ह्यातून कथितपणे पैसे मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षाला आरोपी का बनवले नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास संस्थांना विचारले. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीला अनेक प्रश्न विचारले. सिसोदिया यांच्याविरुद्ध खटला कसा चालवला गेला, असा सवालही न्यायालयाने ईडीला केला. हेही वाचा >>>“पुरुष हा पुरुष असतो आणि स्त्री…”, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचं ‘ते’ विधान चर्चेत! काही दबावगटांनी धोरणात बदल करण्याची मागणी केली होती, याचा अर्थ लाचखोरीशिवाय तेथे भ्रष्टाचार आहे किंवा तसे गुन्हे घडले आहेत असा होत नाही, असे खंडपीठ म्हणाले. ईडी आणि सीबीआयची बाजू मांडणारे अतिरिक्त न्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू म्हणाले, की बेकायदा कृत्यांमध्ये सिसोदियांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग आहे किंवा नाही हा प्रश्न नाही तर प्रश्न हा आहे की लाच मिळू शकेल, असे धोरण तयार केले गेल्यामुळे तो गुन्हा ठरतो. खंडपीठ काय म्हणाले? धोरण बदलते आणि प्रत्येकाला व्यवसायासाठी चांगले धोरण हवेच असते. दबाव गट नेहमीच असतात, परंतु पैशांचा विचार न करता धोरण बदल केल्यास काही फरक पडत नाही. परंतु इथे पैशाचा भाग येत असल्यामुळे तो गुन्हा ठरतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. दबावगट असता कामा नयेत, असे म्हटले तर सरकार काम करू शकत नाही. तेथे लॉबिंग नेहमीच असते. अर्थात लाच स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.
