इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागा (सीबीआय)ला फटकारल़े आयबीकडून मिळणारी माहिती, मारले गेलेले अतिरेकी होते की नव्हते, या गोष्टींकडे लक्ष देण्यापेक्षा चकमक बनावट होती की नव्हती यावरच अधिक लक्ष केंद्रित करून तपास करण्याचेही निर्देशही या वेळी न्यायालयाने दिल़े चकमकीचा खरे-खोटेपणा ताडण्याऐवजी आयबी या अंतर्गत गुप्तचर संस्थेकडून मिळालेल्या माहितीची विश्वासार्हता तपासण्यावरच सीबीआयचे लक्ष्य केंद्रित झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरिक्षण न्या़ जयंत पटेल आणि अभिलाषा कुमारी यांच्या खंडपीठाने या वेळी नोंदविल़े असे दिसते की, या चकमकीत मारले गेलेले अतिरेकी होते किंवा नाही याच्यातच सीबीआयने गेल्या महिन्याभरापासून अधिक रस घेतला आह़े परंतु या गोष्टीची न्यायालयाला चिंता नाही़ मारली गेलेली माणसे कोणीही असली तरी गुन्ह्याची निश्चिती न होता, त्यांचे नुकसान व्हायला नको होते, असेही न्यायालयाने या वेळी सांगितल़े मारल्या गेलेल्या व्यक्ती खऱ्या चकमकीत मारल्या गेल्या की खोटय़ा, याची शहानिशा करण्याचीच जबाबदारी सीबीआयवर सोपविण्यात आली आहे, अशी आठवणही न्यायालयाने करून दिली़आरोपींना अटक केल्यानंतर ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्यात सीबीआय का अपयशी ठरले, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला़ त्यावर उत्तर देताना, हे फार मोठे कटकारस्थान असल्याने तपास सतत एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकापर्यंत जात होता़ त्यामुळे आरोपपत्र दाखल करण्यास उशीर झाल्याचे सीबीआयकडून सांगण्यात आल़े जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल, असेही सीबीआयने या वेळी सांगितल़े परंतु न्यायालयाने त्याबाबतही असमाधान व्यक्त करीत, सीबीआय जुलैच्या दुसऱ्या आठवडय़ापर्यंत तरी आरोपपत्र दाखल करेल का, याबद्दलही शंका असल्याचे म्हटल़े
