Israel-Iran conflict: इस्त्रायल आणि इराण या दोन देशात संघर्ष सुरू आहे. यादरम्यान शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गनायजेशन (SCO) ने शनिवारी इस्त्रायलने इराणमध्ये केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करत एक वक्तव्य जारी केले होते. याच्या काही तासांतच भारताने ‘चर्चेत सहभागी झालो नाही’ असे स्पष्ट करत यातून अंग काढून घेतले आहे. तसेच यासंबंधी भारताची भूमिका पूर्वी होती तीच असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चीनच्या नेतृत्वाखालील १० सदस्य गटाने त्यांच्या निवेदनात मध्य पूर्वेत वाढलेल्या तणावाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. याबरोबर इस्त्रायलने इराणमध्ये नागरी लक्ष्यांवर केलेल्या लष्करी कारवाईचा निषेध देखील करण्यात आला होता.
“त्या (कृती) इराणच्या सार्वभोमत्त्वाचे उल्लंघन करतात, तसेच प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहचवतात आणि जागतिक शांतता आणि स्थैर्याला देखील गंभीर धोका निर्माण करतात,” असे त्या निवेदनात म्हटले होते. तसेच यामध्ये सदस्य राज्य इराणच्या अणुकार्यक्रमाच्या भोवतीची परिस्थिती ही पूर्णतः शांतता आणि राजकीय आणि राजनैतिक मार्गाने हाताळली जावी यासाठी आग्रही आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.
“नागरी लक्ष्यांवर (इराणमधील), ऊर्जा आणि वाहतूकीच्या पायाभूत सुविधांवर करण्यात आलेली आक्रमक कारवाई, ज्यामध्ये काही नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचे उल्लंघन आहे,” असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
भारताची भूमिका काय?
दरम्यान हे निवेदन जारी करण्यात आल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. “भारताची स्वतःची या प्रकरणातील भूमिका आम्ही १३ जून २०२५ आणि ती अजूनही कायम आहे. आमची विनंती आहे की तणाव कमी करण्यासाठी संवाद आणि रानैतिक मार्गांचा वापर करावा आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने त्या दिशेने काम करणे आवश्यक आहे.”
परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्रमंत्री सयद अब्बास अराघाची यांना शुक्रवारी फोन केल्याचे नमूद केले आहे. तसेच जयशंकर यांनी सध्याच्या घडामोडींबद्दल आंतरराष्ट्रीय समुदायाला असलेली चिंता त्यांच्याकडे व्यक्त केली. याबरोबरच संघर्ष वाढवणे टाळण्याबाबत आणि परिस्थितीतून राजनैतिक चर्चांमधून मार्ग काढण्याची विनंती केली.
“वर सांगितल्याप्रमाणे भारताची एकूण भूमिका इतर एससीओ सदस्यांना कळवण्यात आली होती. हे लक्षात घेऊन भारताने वर नमूद केलेल्या एससीओ निवेदनावरील चर्चेत भाग घेतला नाही,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे, “भारताचे दोन्ही देशांशी जवळचे आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत आणि त्यांना सर्व शक्य ती मदत देण्यास तयार आहे”.
