Israel PM Benjamin Netanyahu on India vs USA Tariff War : अमेरिकेने भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू केलं आहे. यासह २८ ऑगस्टपासून आणखी २५ टक्के आयात शुल्क आकारण्याचा इशारा देखील दिला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत व अमेरिकेत तणाव निर्माण झाला आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की “भारताबरोबरचा टॅरिफचा प्रश्न मिटत नाही तोवर अमेरिका व भारतात व्यापार करारावर कोणतीही चर्चा होणार नाही.” अमेरिकेच्या या टॅरिफ अस्त्रावर जगभरातून प्रतिक्रिया येत आहेत. अशातच इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी या वादावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहून म्हणाले, “टॅरिफ प्रश्नावर तोडगा काढणं हे भारत व अमेरिका या दोघांच्याही हिताचं असेल.” नेतान्याहू यांनी भारताचे इस्रायलमधील राजदूत जे. पी. सिंह यांची भेट घेऊन उभय देशांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य मजबूत करण्याबाबत चर्चा केली. त्यानंतर नेतान्याहू यांनी जेरुसलेम येथे भारतीय पत्रकारांशी बातचीत केली. यावेळी त्यांनी सांगितलं की “भारत व इस्रायलला गुप्तचर यंत्रणांनी मिळवलेल्या माहितीची देवाणघेवाण, दहशतवादाशी मुकाबला यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचा वाव आहे.” नेतान्याहू व सिंह यांनी द्विपक्षीय सहकार्याच्या विस्तारावर, विशेषतः सुरक्षा व आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा केली.
बिन्यामिन नेतान्याहू नेमकं काय म्हणाले?
बिन्यामिन नेतान्याहू म्हणाले, “भारत आणि अमेरिका हे एकमेकांचे चांगले मित्र आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांना कसे हाताळावे. याबद्दल मी पंतप्रधान मोदींना काही सल्ला देऊ शकतो, परंतु, खासगीत.” द इंडियन एक्सप्रेसने यासंबंधीचं वृत्त दिलं आहे.
इस्रायलचे पंतप्रधान म्हणाले, भारत व अमेरिका यांच्यातील संबंधात समंजसपणा आहे. या दोन्ही देशांच्या संबंधाचा पाया भक्कम आहे. भारत आणि अमेरिकेने एका मतावर येऊन टॅरिफचा प्रश्न सोडवणं दोन्ही देशांच्या हिताचं ठरू शकतं. असा काही ठराव झाल्यास तो इस्रायलसाठीही महत्त्वाचा असेल कारण दोन्ही देश एकमेकांचे मित्र आहेत. इस्रायलचे या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत.
चीनने घेतली भारताची बाजू
भारत व अमेरिकेतील संघर्षादरम्यान चीन व रशियाने भारताची बाजू घेतली आहे. अमेरिका तिच्या जागतिक भागीदारांप्रती आक्रमक भूमिका घेत असून चीनने त्याबद्दल अस्वस्थता व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे चीनही रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे. परंतु, अमेरिकेने कारवाई फक्त भारतावर केली आहे. चीन अमेरिकेच्या दंडात्मक कारवाईपासून मुक्त आहे.