एपी, तेल अवीव : वादग्रस्त पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेतील प्रस्तावित बदल स्थगित केल्यामुळे इस्रायलच्या राजकीय पक्ष-गटांनी वाटाघाटीसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. या विषयावर वाटाघाटीसाठी समिती स्थापण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून या बदलांना देशांतर्गत कडाडून विरोध झाला. तीव्र आंदोलने झाल्यानंतर परिस्थिती चिघळत असल्याचे पाहून पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी सोमवारी माघार घेतली. या प्रश्नी नेतान्याहू यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. तडजोड दृष्टिपथात येत नव्हती. इस्रायल या देशाचे स्वरूप कसे असावे, या मूलभूत प्रश्नाभोवती हा संघर्ष केंद्रित झाला होता. दोन्ही बाजूंनी ताठर भूमिका घेतल्याने परिस्थिती चिघळली होती. या प्रस्तावित दुरुस्तीच्या विरोधात तीन महिने निदर्शने होत होती. हे आंदोलन या आठवडय़ात तीव्र झाले. इस्रायलच्या मुख्य कामगार संघटनेने सार्वत्रिक संप जाहीर केला. त्यामुळे अराजकता निर्माण होऊन देशाचा बहुतांश भाग ठप्प झाला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस धोका निर्माण झाला होता. नेतान्याहू यांनी सोमवारी रात्री केलेल्या भाषणात या प्रश्नावरून निर्माण झालेल्या दुफळीमुळे देशाला धोका निर्माण झाल्याची कबुली दिली व या प्रस्तावित बदलांना महिनाभरासाठी स्थगित केले. आपल्याला गृहयुद्ध टाळायचे असल्याचे सांगून त्यांनी राजकीय विरोधकांशी तडजोड करण्याची तयारी दर्शवली. जेरुसलेममधील लोकप्रतिनिधीगृहाच्या भवनाबाहेर हजारो नागरिकांनी निदर्शने केल्यानंतर नेतान्याहू हे भाषण करून माघार घेतली. विश्लेषकांनी निदर्शनास आणून दिले की रविवारी रात्री नेतान्याहू यांनी न्यायालयीन बदल मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या संरक्षणमंत्री योअॅव गलांट यांना हटवल्याने हा असंतोष तीव्र झाला होता. नेतान्याहू यांच्या स्वत:च्या लिकुड पक्षातील विश्वासार्हतेसही त्यामुळे धक्का बसला होता. त्यामुळे इस्रायलचे सर्वाधिक काळ नेतृत्व करणाऱ्या नेतान्याहूंसमोर हे बदल मागे घेण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरला नाही. ‘इस्रायल डेमोक्रसी इन्स्टिटय़ूट’चे अध्यक्ष योहानन प्लेसनर म्हणाले, की आपली कोंडी झाल्याचे नेतान्याहू यांना उमगले. ते खूप अनुभवी असल्याने आता सुधारण्याची वेळ आल्याचे त्यांना समजले. काही आंदोलकांचा आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार पंतप्रधान बिन्यामिन नेतन्याहू यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेतील प्रस्तावित बदल स्थगित करण्याचे सोमवारी जाहीर केले. मात्र, त्यांच्या या घोषणेने इस्रायलच्या काही गटांचे समाधान झाले नसून, हे बदल रद्द होईपर्यंत आपले आंदोलन चालू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी मंगळवारी व्यक्त केला. देशातील दुफळी व यादवी युद्ध टाळण्यासाठी वादग्रस्त न्यायालयीन बदल स्थगित करत असल्याचे नेतान्याहू यांनी सोमवारी जाहीर केले. आपल्या सत्ताधारी आघाडीचा वाढता दबाव व देशांतर्गत अभूतपूर्व तीव्र आंदोलनापुढे नेतान्याहू यांना नमते घ्यावे लागले. या प्रस्तावित बदलांनुसार सर्वोच्च न्यायालयाची लोकप्रतिनिधिगृहाने मंजूर केलेल्या असंवैधानिक निर्णय-कायद्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता हिरावून घेतली जात होती, तसेच न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेत सरकारलाही बरेच अधिकार मिळणार होते. त्यामुळे इस्रायलमध्ये त्याला सर्व स्तरांतून कडाडून विरोध झाला. रविवारी रात्री आणि सोमवारी झालेली बहुतांश निदर्शने इस्त्रायली नागरिकांच्या सुरक्षेबद्दल व एका प्रभावशाली बलाढय़ नेत्यामुळे धोक्यात आलेल्या न्यायिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी करण्यात आली. या असंतोषाचा लाभ इस्रायलने ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशावरील अधिपत्यास विरोध करणाऱ्या देशांतर्गत गटानेही उठवला आहे. नेतान्याहू व त्यांच्या सत्ताधारी आघाडीविरुद्ध नाराज हजारो इस्रायलींना यासंदर्भात जागृत करण्याची संधी या गटाने घेतली आहे. या गटाचे एक निदर्शक जेकब अबोलाफिया यांनी स्पष्ट केले की तीन महिन्यांत या संदर्भात जागृती वाढत आहे. हवारासारख्या इस्रायली आधिपत्याखालील प्रदेशांतील हिंसाचाराच्या वेळी पंतप्रधान नेतान्याहू कुठे होते? असा सवाल इस्रायलव्याप्त प्रदेशातील नागरिक करत आहेत.
