अमेरिकन संसदेत एच वन बी सुधारणा विधेयक मांडण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी भारतीय शेअर बाजारातील आयटी कंपन्यांच्या निर्देशंकात तब्बल ९ टक्क्यांची घसरण पाहायला मिळाली. एच वन बी विधेयकातील प्रस्तावित सुधारणांना मान्यता मिळाल्यास त्याचा फटका भारतीय आयटी कंपन्यांना बसू शकतो. त्यामुळे हे विधेयक अमेरिकन संसदेत मांडण्यात आल्यानंतर लगेचच भारतीय शेअर बाजारात पडसाद उमटताना दिसले. मुंबई शेअरबाजारात भारतातील प्रमुख आयटी कंपनी असलेल्या टीसीएसचा समभाग इंट्रा डे व्यवहारांमध्ये तब्बल ५.४६ टक्क्यांनी घसरून २,२०६.५५ पातळीवर पोहचला. तर इन्फोसिसचा समभाग ४.५७ टक्क्यांनी घसरून ९०५ आणि विप्रोचा समभाग ४.११ टक्क्यांनी घसरून ४४५.५५ च्या पातळीपर्यंत जाऊन पोहचला. याशिवाय, टेक महिंद्राचा समभाग ९.६८, एचसीएल टेक्नॉलॉजीच्या समभागात ६.२५ टक्क्यांची घसरण पाहायला मिळाली. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम मुंबई शेअर बाजाराच्या आयटी निर्देशंकावर पाहायला मिळाला. इंट्रा डे व्यवहारांमध्ये आयटी निर्देशंकात ४.८३ टक्क्यांची घसरण झाली असून हा निर्देशांक ९४०१.८५ या तळाच्या पातळीला जाऊन पोहचला आहे. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांनी हाती घेतलेल्या एच १-बी व्हिसा सुधारणा कार्यक्रमामुळे गुंतवणूकदारांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. भारतासारख्या देशातील कुशल कर्मचाऱ्यांना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठय़ा वेतनाच्या नोकरीचा मार्ग अमेरिकी काँग्रेसने खुला केला आहे. ही बाब ८० टक्क्यांहून अधिक महसूल अमेरिकेसारख्या देशातून आऊटसोर्सिंगद्वारे मिळविणाऱ्या भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभागांसाठी नकारात्मक मानली जात आहे.

अमेरिकेतील भारतीय नोकरदारांच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असलेले एच वन बी सुधारणा विधेयक अमेरिकी संसदेत सादर करण्यात आले आहे. या प्रस्तावित विधेयकात एच वन बी व्हिसा असणाऱ्यांचे किमान वेतन १,३०,००० डॉलर्स करण्याची तरतूद एच वन बी व्हिसा विधेयकातील प्रस्तावित सुधारणांमुळे किमान वेतनमर्यादेत दुप्पटीने वाढ होणार आहे. त्यामुळे आयटी कंपन्यांकडून स्वस्त मनुष्यबळाचा पर्याय म्हणून करण्यात येणाऱ्या परदेशी नोकरदारांच्या आयातीला चाप बसणार आहे. याचा मोठा फटका माहिती व तंत्रज्ञानविषयक निर्यातदार असलेल्या देशांना बसणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भारतासह इतर देशांचा समावेश आहे.