सन २०१२ मध्ये केरळच्या किनाऱ्यानजीक दोघा भारतीय मच्छीमारांची हत्या केल्याच्या आरोपप्रकरणी इटलीच्या दोन नौसैनिकांविरोधात चाचेगिरी प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला लढविणार नाही, असे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. या कायद्यान्वये आरोपीला जास्तीत जास्त मृत्युदंड देण्याची तरतूद आहे. सदर कायद्यान्वये नौसैनिकांना शासन करण्याच्या मुद्दय़ाचे भारत आणि इटली यांनी निराकरण केले आहे, असे सरकारने न्यायालयास सांगितले. या कायद्यान्वये कारवाई करण्यासंबंधी उभय देशांमध्ये राजनैतिक स्तरावर वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणीनौसैनिकांविरोधात सदर कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत, असे मत कायदामंत्र्यांनी नोंदविल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.
मात्र, हा मुद्दा निकाली निघाल्यानंतर इटली सरकारने आता राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेच्या अधिकार कक्षेबद्दल शंका उपस्थित केल्या असून ही संस्था भारतीय दंडविधानानुसार आरोपांचा तपास करू शकत नाही, असा दावा इटलीने केला आहे. केंद्र सरकारने इटलीचा हा दावा फेटाळून लावला असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा कोणताही तपास करू शकते, असे स्पष्ट केले आहे.