जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल मोदी सरकारने सोमवारी उचलले. त्याचबरोबर राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. संसदेत काँग्रेसकडून जोरदार विरोध होत असताना राहुल गांधी यांनी मात्र मौन बाळगलं होतं. पण अखेर ट्विट करत राहुल गांधी यांनी आपलं मत व्यक्त केलं असून या निर्णयामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

सत्ताधाऱ्यांकडून राज्यघटनेचं उल्लंघन होत असल्याची टीका करताना राहुल गांधी यांनी काही निवडक लोकप्रतिनिधींना कारागृहात टाकलं जात असल्याचं म्हटलं आहे. “हा देश लोकांपासून बनतो, जमिनीच्या तुकड्यांपासून नाही. तसंच या निर्णयामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे”, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

लोकशाहीतील काळा दिवस!
अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा भारताच्या लोकशाहीतील काळा दिवस असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि पी. चिदंबरम यांनी राज्यसभेत सोमवारी केली. काश्मिरी जनतेवरील हा अन्याय असल्याचे सांगून केंद्र सरकारच्या कृतीची तुलना तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी नाझींच्या १९४२ मध्ये ज्यूंविरोधातील कृतीशी केली.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी सकाळी अधिसूचना जारी करीत ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केला. अनुच्छेद ३७० पूर्णत: संपुष्टात आणलेले नाही. त्यातील उपकलम १ कायम असून त्याद्वारे या अनुच्छेदातील अन्य सर्व विशेष लाभ राष्ट्रपतींनी विशेषाधिकारानुसार रद्द करण्यात केले आहेत. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याने याच अनुच्छेदाचा आधार घेऊन १९५४मध्ये लागू केलेला अनुच्छेद ३५-अ देखील आता घटनाबाह्य़ ठरला आहे. त्यामुळे राज्याबाहेरील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करता येणार आहे. आर्थिक दुर्बलांसाठी लागू होणारे दहा टक्के आरक्षणही आपोआप लागू होईल. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट असल्याने हे विधेयक तेथील विधानसभेऐवजी संसदेत मांडण्यात आले.

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा तसेच ३७० नुसार केलेल्या सर्व अन्य दुरुस्त्या गैरलागू करण्याच्या शिफारशीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला गेला होता मात्र, त्याआधीच राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढली. त्यामुळे या प्रस्तावावरील चर्चा ही निव्वळ औपचारिकता ठरली!

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

अनुच्छेद रद्द करण्याच्या प्रस्तावाबरोबरच जम्मू-काश्मीरचे विभाजन आणि हा संपूर्ण भूप्रदेश केंद्रशासित करणारे विधेयकही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडले. हे विधेयक १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी संमत करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर तसेच, लडाखला दहा टक्के आर्थिक आरक्षण लागू करणारे विधेयकही आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले.