जम्मू काश्मीरमध्ये सध्या डीडीसीच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. यादरम्यान, राज्यातील काही पक्षांनी एकत्र येत केलेल्या गुपकार करारावरून फारूख अब्दुल्ला आणि जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्यावर भाजपाकडून निशाणा साधण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुपकार करारात सामील झालेल्या पक्षांना गुपकार गँग असं संबोधलं होतं. दरम्यान, यावर प्रतिक्रिया देताना राज्यात विरोध करण्याची परवानगी नसल्याचं सांगत संविधानासाठी आपण लढत राहणार असल्याचं मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या. इंडिया टुडेशी साधलेल्या विशेष संवादादरम्यान त्यांनी यावर भाष्य केलं. "भाजपाची ही खऱ्या मुद्द्यांवरून लोकांचं लक्ष हटवण्यासाठी सुरू असलेली रणनीती आहे. माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे एक दूरदृष्टी होती. परंतु भाजपाकडे कोणतीही दूरदृष्टी नाही. अनेक माध्यमं आज भाजपाच्या प्रपोगंडाच्या गोष्टी करतात हे दुर्देव आहे. जम्मू काश्मीरच्या संविधानाला लुटण्यात आलं आहे," असं मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या. गुपकार करारावरही मुफ्ती यांनी भाष्य केलं. "आम्ही सर्व मुख्य प्रवाहातील पक्ष आहोत. जम्मू काश्मीरच्या संविधानाचं संरक्षण करण्याची आम्ही शपथ घेतली आहे. माझ्या वडिलांनीही तिरंगा फडकावला होता. आम्ही कायमच त्याचं संरक्षण करू," असंही त्या यावेळी म्हणाल्या. सर्टिफिकेटची गरज नाही "आम्ही कधीही कोणतीही निवडणूक लढवणार नाही असं म्हटलं नाही. जोपर्यंत जम्मू काश्मीरचा झेंडा पुन्हा येत नाही तोवर निवडणुका लढवणार नाही असं मी म्हटलं होतं. जम्मू काश्मीरच्या संविधानाचं संरक्षण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि जम्मू काश्मीरचा झेंडा त्याचाच एक भाग आहे. तुम्ही नागालँडकडे पाहा. ते तिरंग्याचा स्वीकार करण्यासही नकार देतात. परंतु त्यावर कधीही चर्चा केली जात नाही. जम्मू काश्मीरची सर्वाधिक लोकसंख्या मुस्लीम आहे म्हणून त्यावर त्यावर अधिक चर्चा केली जाते," असंही मुफ्ती म्हणाल्या. मला राष्ट्रविरोधी किंवा राष्ट्रवादी असल्याचं सर्टिफिकेट नको. भाजपाच्या लोकांनी राज्याला नष्ट केलं आहे. जम्मू काश्मीर बँकेची स्थितीही खराब आहे. अँटी करप्शन ब्यूरो त्यांच्या कामकाजात रोज हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. उमेदवारांवर पैसा खर्च "भाजपा या ठिकाणी उमेदवारांवर फार पैसे खर्च करत आहे. आम्हाला भ्रष्टाचाराबद्दल शिकवणारे ते कोण आहेत. या ठिकाणी दहशतवाद वाढला आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. ४ जी इंटरनेटही राज्यात नाही. जर परिस्थिती नियंत्रणात आहे तर विरोधात आंदोलन करण्याला परवानगी का दिली जात नाही," असा सवालही त्यांनी केला. सरकारकडे दूरदृष्टी नाही सरकारकडे कोणत्याही प्रकारची दूरदृष्टी नाही. चर्चा केवळ पाकिस्तान आणि जम्मू काश्मीरवर केली जाते. चीननं आपल्या देशाचा १ हजार चौरस किलोमीटरचा भाग बळकावला आहे. त्याबाबत मात्र चर्चा केली जात नाही. नव्या भारताच्या गोष्टी केल्या जातात. परंतु पहिले लोकांना रोजगार द्यावा. नवा जम्मू काश्मीर नंतर बनवावा. जेव्हा जम्मू काश्मीरचा झेंडा परत येईल तेव्हा दोन्ही झेंडे आपण अभिमानानं हातात घेणार असल्याचंही मुफ्ती यांनी नमूद केलं.
