फुकुशिमा अणू प्रकल्पात २०११मध्ये झालेल्या दुर्घटनेनंतर रखडलेल्या नागरी अणू कराराला अधिक गती देण्याबाबत भारत आणि जपानने अनुकूलता दर्शवली आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांनी बुधवारी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली.
मार्च २०११ मध्ये फुकुशिमा येथील अणू प्रकल्पात झालेल्या दुर्घटनेनंतर नागरी अणू सहकार्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या वाटाघाटींना चाप बसला होता. मात्र आता दोन्ही देश या क्षेत्रात परस्पर सहकार्य करण्यास उत्सुक असल्याचे जपानच्या पंतप्रधानांनी सांगितले. भारत-अमेरिका अणू करारालाही पाठिंबा असल्याचे जपानने स्पष्ट केले.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी स्पष्ट केले की, जपानला सध्या काही समस्या भेडसावत आहेत. तसेच वरच्या सभागृहासाठी या वर्षी निवडणुकाही होणार आहेत. मात्र असे असले तरी नागरी अणुऊर्जा कराराबाबत परस्पर सहकार्यासाठी दोन्ही देश उत्सुक असल्याचे ते म्हणाले.
संरक्षण क्षेत्रात व्यापक सहकार्य
आशिया खंडात चीन अधिक आक्रमकतेचे प्रदर्शन करीत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर भारत आणि जपानने संरक्षण क्षेत्रातील संबंध अधिक व्यापक करण्याच्या धोरणाचे स्वागत केले आहे. दोन्ही देशांमधील सामरिक मुद्दय़ांवर सहकार्य करण्याबाबतही दोन्ही देशांनी अनुकूलता दर्शवली आहे.
जपान हा भारताचा भागीदार आहे, असे सांगताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणाले की, सध्याच्या जागतिक अस्थिरता, बदल आणि आव्हानांच्या पाश्र्वभूमीवर दोन्ही देशांच्या विकासासाठी तसेच आशिया- पॅसिफिक आणि भारतीय सागरी हद्दीत स्थिरता, शांतता, सहकार्याची भावना निर्माण करण्यासाठी भारत व जपान हे नैसर्गिक आणि अत्यावश्यक भागीदार असल्याचेही ते म्हणाले.
संरक्षण क्षेत्रातील सहभाग अधिक वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण, दोन देशांमधील लष्करी कवायती, तसेच सागरी सुरक्षेबाबत अधिक सहकार्य करण्यावर भर देण्याचे जपानचे पंतप्रधान शिंजो आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मान्य केले. दक्षिण आणि पूर्व चिनी समुद्रात चीनने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेच्या पाश्र्वभूमीवर दोन्ही देशांनी संरक्षण क्षेत्रातही संबंध अधिक बळकट करण्यावर भर दिला आहे.