‘जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी इमारतींवर राज्याचा ध्वज लावा’

असे निर्देश जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

कायद्याने दिलेला आदेश आणि त्यातील भाव यांना अनुसरून राज्यातील सरकारी इमारती आणि वैधानिक अधिकाऱ्यांची वाहने यावर राज्याचा ध्वज (स्टेट फ्लॅग) लावावा, असे निर्देश जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
जम्मू-काश्मीर शासनाने १२ मार्च २०१५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व वैधानिक अधिकाऱ्यांना सरकारी इमारती आणि वाहने यांवर राज्याचा ध्वज लावण्याचा आदेश दिला होता. मात्र दुसऱ्याच दिवशी, १३ मार्च रोजी शासनाने दुसरे परिपत्रक जारी करून वरील आदेश रद्द ठरवला होता. हे परिपत्रक रद्दबातल ठरवत न्या. हसनैन मसुदी यांनी १२ मार्च २०१५ चे परिपत्रक पुनस्र्थापित केले. आधीचे परिपत्रक मागे घेण्याचे कुठलेच कारण सरकारने दुसऱ्या परिपत्रकात दिलेले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. राज्याच्या प्रतिष्ठेचा अवमान प्रतिबंधक कायदा १९७९ मध्ये नमूद केलेली भावना व अधिकार याला अनुसरून राज्याचा ध्वज फडकावणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Jk govt withdraws order on state flag

ताज्या बातम्या