Justice Yashwant Varma Case : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे मागील काही महिन्यांपासून चर्चेत आहेत. त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आग लागल्याची घटना घडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम आढळून आली होती. त्यामुळे देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत चौकशीसाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला अहवालही सादर केला होता.
तसेच न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अखेर १२ ऑगस्ट रोजी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात सादर करण्यात आलेल्या महाभियोग प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावावर एकूण १४६ खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्याची माहिती सांगण्यात येत आहे. तसेच ओम बिर्ला यांनी यशवंत वर्मा यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्तावाची चौकशी करण्यासाठी ३ सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या ३ सदस्यीय समितीमध्ये न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, न्यायमूर्ती मनिंदर मोहन आणि वरिष्ठ वकील बी.व्ही. आचार्य यांचा समावेश करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधातील महाभियोगासाठी १४६ खासदारांनी स्वाक्षरी केलेला प्रस्ताव स्वीकारताना ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केलं की, “आता ३ सदस्यांची ही समिती लवकरात लवकर आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.” या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
तीन सदस्यांच्या समितीत कोणाचा समावेश?
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानातील रोख रकमेच्या कथित वादाच्या संदर्भातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी तीन सदस्यीय पॅनेलची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि कायदेतज्ज्ञ बी.व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे.
१४ मार्चला काय घडलं होतं?
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत. त्याआधी ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. १४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आग लागली होती. ही आग आटोक्यात आणताना अग्निशमन दलाच्या कर्मचारी आणि तिथे उपस्थित असलेल्या पोलिसांकडून त्यांना एका खोलीत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याचा दावा करण्यात आला होता.
ही रक्कम जळत असताना तिथे त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल काढण्यात आले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ‘इन-हाऊस’ समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
