केंद्र सरकारने शनिवारी आणखीन एका आकडेवारीसंदर्भात प्रश्नावर उत्तर देताना यासंदर्भात आमच्याकडे काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले आहे. डीएमकेच्या खासदार कनीमोळी यांनी लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये डिजीटल माध्यमांची सोय उपलब्ध नसल्याने नैराश्येतून आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांसंदर्भातील माहिती सरकारने द्यावी अशी मागणी केली. यावर शिक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भात आपल्याकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. डिजीटल माध्यमांची सोय उपलब्ध नसल्याने आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यींची संख्या वाढली आहे का?, यामध्ये मागास वर्गातील आणि आर्थिक दृष्या दुर्बल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या किती आहे?, वय वर्ष १८ ते ३० दरम्यानच्या किती विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली? तसेच राष्ट्रीय सामाईक प्रवेश परीक्षा (जेईई) आणि राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) देणाऱ्या किती विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली?, असे चार प्रश्न कनीमोळी यांनी विचारले. या प्रश्नावर उत्तर देताना भारत सरकारने आम्ही प्रत्येकाला शिक्षण मिळावे यासंदर्भात खूप संवेदनशील आहोत असं सांगितलं. मात्र या विषयांबद्दलची कोणतीही माहिती अद्याप सरकारने गोळा केलेली नाही असं शिक्षण मंत्रायलाने सांगितले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी नक्की काय उत्तर दिलं "समाजामधील सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना सध्याच्या महामरीच्या काळामध्ये शिक्षण मिळावं म्हणून सरकार संवेदनशील असून प्रयत्न करत आहे. शिक्षण मंत्रालयाने मनोदर्पण नावाची योजना सुरु केली आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मानसिक स्वास्थासंदर्भात आधार देण्याचे आणि भावनिक दृष्ट्या पाठिंबा देण्याचे वेगवेगळे उपक्रम राबवले जात आहे. यामध्ये एखाद्याला टेली काऊन्सलिंगच्या माध्यमातून मदत करण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे. एनसीईआरटीने यासंदर्भात प्रग्याता नावाच्या अहवालात सविस्तर निर्देश दिलेले आहेत. यामध्ये डिजिटल माध्यमांचा वापर करताना काय काळजी घ्यावी यासंदर्भात सविस्त माहिती देण्यात आली आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भातील कोणतीही माहिती शिक्षण मंत्रालयाकडे नाही," असं रमेश पोखरियाल निशंक यांनी सांगितलं. प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही सरकारने स्थलांतरित मजुरांच्या मृत्यूसंदर्भात कोणताही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे करोनामुळे किती डॉक्टरांचा मृत्यू झाला याबद्दलचीही माहिती आपल्याकडे नसल्याने सरकारने म्हटलं आहे. यामुळे सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. "सरकार मुद्दाम अशा महत्वाच्या विषयांसंदर्भातील माहिती आणि आकडेवारी देत नाहीय. हे नंबर चिंताजनक असून ते लोकांपर्यंत पोहचू नये म्हणून सरकार प्रयत्न करत आहे. सरकार चांगलं काम करत आहे हा जो दावा केला आहे तो फोल ठरवणारे हे आकडे असून यामधून सरकारचे दोष दिसून येतील," असं डीएमकेचे प्रवक्ते ए. सारावनान यांनी म्हटल्याचे द न्यूज मिनीटने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे. आकडेवारीमुळे विरोधकांना आणि सामान्य व्यक्तींना सरकारच्या कामासंदर्भातील ठोस माहिती मिळते असंही डीएमकेने म्हटलं आहे. "एखादा प्रश्न किती गंभीर आहे हे आकडेवारीवरुन सहज समजते. जास्त संवेदनशील विषयांवर यामुळे अधिक लक्ष देता येते. मात्र आकडेवारी देण्यास टाळाटाळ करणारे भाजपा सरकार स्वत:ची प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न करत आहे," असंही सारावनान यांनी म्हटलं आहे.
