कर्नाटकमधील काँग्रेस-जेडीएसच्या ज्या १७ मंत्र्यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यापैकी १६ जणांनी गुरुवारी भाजपमध्ये प्रवेश केला असून त्यांना ५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी पक्षातर्फे उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. तथापि, काँग्रेसचे अपात्र आमदार आर. रोशन बेग यांना भाजपमध्ये प्रवेश देण्यात आलेला नाही. बेग यांची इमा चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी सुरू असल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आल्याचे सूत्रांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या आमदारांच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब केले असले तरी त्यांना पोटनिवडणूक लढवण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. या सर्व आमदारांना पक्षाच्या वतीने उमेदवारी देण्यात येणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी दिले आहेत. कुमारस्वामी सरकारविरोधात बंडखोरी करणाऱ्या काँग्रेस-जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या १७ आमदारांना अपात्र घोषित करण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवला आहे. त्याचबरोबर या अपात्र आमदारांना पोटनिवडणूक लढवण्यास न्यायालयानं परवानगी दिली आहे. काँग्रेस-जेडीएसच्या १७ आमदारांनी कुमारस्वामी सरकारविरोधात बंड पुकारत कर्नाटकात भाजपासाठी अनुकूल भूमिका घेतली होती. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी व्हीप नाकारल्यानं या १७ आमदारांना विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवले होते. तसेच चालू विधानसभेच्या कालावधीत निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामणा, संजीव खन्ना आणि कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. अपात्र ठरवण्यात आलेले आमदार पोटनिवडणुकीत विजयी झाले, तर ते मंत्री होऊ शकतात. तसेच सार्वजनिक कार्यालयाची जबाबदारी घेऊ शकतात, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.
