जवळपास तीन आठवड्यांपूर्वी राज्याच्या विधानसभेत मंजूरी मिळाल्यानंतर कर्नाटकच्या कॅबिनेटने सोमवारी 'गोहत्या प्रतिबंध आणि संरक्षण विधेयक २०२०' मंजूर केले. आता हे विधेयक राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलं आहे. राज्यपालांनी त्यावर मोहोर उठवल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. मंत्री प्रभू चौहान यांनी ही माहिती दिली. कर्नाटक सरकारने आणलेलं हे गोहत्या प्रतिबंध विधेयक त्यातील काही कडक दंडात्मक तरतुदींमुळे वादग्रस्त ठरलं होतं. त्यामुळे त्याला काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांनी जोरदार विऱोध केला होता. या नव्या विधेयकानुसार, गायींची अवैध विक्री, अवैध वाहतूक दंडनीय अपराध असणार आहे. जर गायीला एखादा संसर्गजन्य आजार जडला ज्यामुळे इतर गुरांमध्ये त्याचा फैलाव होऊ शकतो, अशाच वेळी त्या गायीची कत्तल केली जाऊ शकते, असं कर्नाटकचे कायदा मंत्री जे. सी. मधूस्वामी यांनी म्हटलं आहे. या विधेयकातील सेक्शन १ (२) नुसार, गुरं म्हणजे गाय, गायीचं वासरु आणि बैल तसेच १३ वर्षांखालील म्हैस किंवा रेडा यांचा समावेश आहे. टाइम्सनाउ न्यूजने याबाबत वृत्त दिलं आहे. या विधेयकानुसार, जर गोहत्या घडून आल्यास गुन्हा दाखल होऊन तीन ते पाच वर्षांचा तुरुंगवासही होऊ शकतो. तसेच या शिक्षेसह कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याला ५०,००० ते ५ लाखांचा दंडही भरावा लागणार आहे. जुना गोहत्या प्रतिबंध कायदा काय होता? कर्नाटकमध्ये यापूर्वीच गोहत्या प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात होता. त्याचं नाव 'गोहत्या प्रतिबंध आणि संरक्षण कायदा, १९६४' असं होतं. या कायद्यानुसार, गाय, वासरु आणि म्हशींच्या कत्तलींना बंदी होती. मात्र, यामध्ये १२ वर्षांवरील बैलांच्या आणि रेड्यांच्या तसेच भाकड जनावरांच्या कत्तलींना परवानगी होती. तसेच कत्तलींसाठी विशिष्ट अधिकृत परवाना आवश्यक होता. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास जास्तीत जास्त सहा महिने शिक्षा आणि १,००० रुपयांच्या दंडाची तरतूद होती.
