गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकेचा व्हिसा देण्याबाबत घातलेली बंदी कायम ठेवावी, अशी शिफारस अमेरिकी काँग्रेसने नियुक्त केलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यविषयक समितीने सरकारला केली आहे. गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या दंगलीला मोदी जबाबदार असल्याचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अशा व्यक्तीला अमेरिकेचा व्हिसा दिला जाऊ नये, असे या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
गुजरातमध्ये घडलेल्या दंगलीदरम्यान काही भीषण घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे मोदींना अमेरिकेचा व्हिसा देता कामा नये, असे मत अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यविषयक आयोगाच्या अध्यक्षा कॅतरिना लॅन्टोस स्वेट यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत आपला वार्षिक अहवाल सादर केल्यानंतर मोदींच्या व्हिसाबाबतचे मत व्यक्त केले.
आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यविषयक आयोगाच्या वार्षिक अहवालात धार्मिक स्वातंत्र्यावर आधारित गटात भारताला दुसरे स्थान दिले आहे. भारताव्यतिरिक्त या गटात अफगाणिस्तान, अझरबैजान, क्युबा, इंडोनेशिया, कझाकस्तान, लाओस आणि रशिया या देशांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. याशिवाय बर्मा, चीन, इरित्रिआ, इराण, उत्तर कोरिया, सौदी अरेबिया, सुदान आणि उझबेकिस्तान या देशांचाही या यादीत समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
२००२मधील गुजरात दंगलीत सुमारे ११०० ते २००० मुस्लिमांचा बळी गेला होता. या दंगलीला  जबाबदार धरत अमेरिकेने २००५ मध्ये मोदींना व्हिसा नाकारला होता. अशा प्रकारे व्हिसा नाकारलेली मोदी ही एकच व्यक्ती असल्याचे आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यविषयक आयोगाच्या वार्षिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.