गुरुवारपासून सुरू झालेल्या दिल्ली विधानसभेत सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने जनलोकपाल विधेयक पहिल्या दिवशी न मांडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र लोकप्रतिनिधींना त्याचे वाचन करता यावे यासाठी प्रस्तावित विधेयकाच्या प्रती आमदारांमध्ये वितरण करण्यात येणार आहेत. तसेच शुक्रवारी कदाचित ते सभागृहासमोर मांडण्यात येईल, असे सरकारमधील सूत्रांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या मंजुरीशिवाय जनलोकपाल विधेयक सभागृहात मांडण्याच्या आपच्या हट्टाला भाजप व कॉंग्रेसने घटनाबाह्य़ असल्याचे म्हटले आहे. या पाश्र्वभूमीवर जनलोकपाल विधेयक शुक्रवारी सभागृहात मांडले गेले आणि कॉंग्रेससह भाजपने त्या विरोधात मतदान केले तर अरविंद केजरीवाल यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार ते मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी जनलोकपाल विधेयकाला केंद्र सरकारची मंजुरी घेणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. भाजप आणि आपला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या कॉंग्रेसने जनलोकपाल विधेयकाबाबत घटनात्मक तरतुदीनुसार कार्यवाही होणार असेल तरच या विधेयकास पाठिंबा देण्याचे स्पष्ट केले आहे, तर दुसरीकडे मात्र आप सरकारने केंद्र सरकारची मंजुरी घेणे गरजेचे नसल्याचे स्पष्ट करीत हे विधेयक सभागृहात मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे या विधेयकावरून दिल्ली विधानसभेत गदारोळ उडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
