संघराज्य सहकार्यास बाधक असल्याचा आक्षेप

In Raigad farmers will not be treated unfairly says Uday Samant
रायगडमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय होणारा निर्णय घेणार नाही, उरणमधील महायुतीच्या सभेत पालकमंत्र्यांची ग्वाही
CM Mamata Banerjee On Attack NIA team
‘एनआयए’च्या पथकावर जमावाचा हल्ला, ममता बॅनर्जी यांनी तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनाच सुनावले, म्हणाल्या, “मध्यरात्री लोकांच्या घरात…”
arvind kejriwal
‘आप’चे अस्तित्व संपविण्याचा प्रयत्न; केजरीवाल यांच्या सुटकेच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान वकिलाचा दावा
Delhi aap
आप कार्यकर्ते पोलिसांच्या ताब्यात, भाजपाही केजरीवालांच्या राजीनाम्यावर ठाम; दिल्लीत सत्ताधारी-विरोधकांची निदर्शने!

तिरुवनंतपुरम : भारतीय प्रशासकीय सेवा (केडर) नियम, १९५४ मध्ये बदल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन विरोध केला असून हे प्रस्तावित बदल मागे घेण्याची मागणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रविवारी लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्यांबाबतचे नियम बदलण्याच्या या प्रस्तावास अन्य बिगरभाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही विरोध केला आहे.  हे बदल केल्यास राज्य सरकारच्या कारभारावर विपरित परिणाम होईल, असा आक्षेप संबंधित राज्यांनी घेतला आहे. 

पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात विजयन यांनी म्हटले आहे की, प्रस्तावित बदलांमुळे भयाची मानसिकता तयार होईल. यातून विशेषत: केंद्रातील सत्तेच्या विरोधात असलेल्या पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांची धोरणे राबविण्याबाबत सनदी अधिकाऱ्यांत अडवणूक करण्याची भावना तयार होईल. सध्याचे नियम हेच बरेचसे केंद्र सरकारला अनुकूल आहेत. त्यातही आणखी बदल केल्यास संघराज्याची परस्पर सहकार्याची चौकट आणखी कमकूवत केली जाईल, असा आक्षेप विजयन यांनी नोंदविला आहे.