दहशतवाद आणि हिंसाचाराबाबत केरळ सरकारने नरमाईचे धोरण स्वीकारले असल्याची टीका केंद्रीय कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली आहे. केरळमधील वादग्रस्त मुस्लिम विवाह प्रकरणात केरळ सरकारने सुप्रीम कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

या वादग्रस्त प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेतर्फे (एनआयए)  चौकशी करण्यात येऊ नये, असे केरळ सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. याच मुद्द्यावरून रविशंकर प्रसाद यांनी केरळ सरकारवर टीका केली आहे. आम्ही आमचे काम करतो आहोत असे केरळ सरकारने म्हटले आहे. त्यांचे काम हेच आहे का? असाही प्रश्न प्रसाद यांनी विचारला आहे. दहशतवाद आणि त्याला खतपाणी घालणाऱ्यांना केरळ सरकारकडून सोयीस्करपणे पाठिशी घातले जात आहे, असा आरोपही प्रसाद यांनी केला. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन हे दहशतवाद्यांबाबत आणि हिंसाचाराबाबत नरमाईचे धोरण स्वीकारतात हा माझा आरोप आहे आणि त्याचे माझ्याकडे पुरावे आहेत. २००९ च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान पिनरायी विजयन आणि अब्दुल नासर मदनी एकाच मंचावर होते. मदनीला कोईम्बतूर स्फोटप्रकरणी अटक झाली होती, हे सत्य विजयन नाकारू शकतात का? कोईम्बतूर स्फोटात ३८ लोकांचा जीव गेला. या षडयंत्राचा सूत्रधार मदनी आणि विजयन हे एकाच मंचावर कसे असू शकतात? असेही प्रसाद यांनी विचारले आहे. व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी विजयन जर दहशतवादाच्या मुद्द्यावर तडजोड करणार असतील तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, असेही प्रसाद यांनी म्हटले आहे.