Kerala High Court Orders to Arrest Ship : केरळ उच्च न्यायालयाने सोमवारी (७ जुलै) एमएससी अकितेता II या मालवाहू जहाजाला सशर्त अटक करण्याचे आदेश दिल्यानंतर एमएससी शिपिंग कंपनीच्या मालकीचे जहाज जे तिरुवनंतपुरमच्या विझिंजम बंदरात उभं होतं ते ताब्यात घेण्यात आलं आहे. मात्र, एमएससी अकितेता II जहाजाने कुठलाही गुन्हा केलेला नाही. याच कंपनीच्या इतर जहाजांमुळे निर्माण झालेल्या समस्येमुळे ही अटक करण्यात आली आहे. एमएससी एल्सा III ने केलेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. एमएससी एल्सा III हे जहाज मे महिन्यात केरळच्या अलाप्पुझा किनाऱ्याजवळ बुडालं होतं.
एमएससी एल्सा III जहाज केरळच्या समुद्रात बुडल्याने जे पर्यावरणीय नुकसान झालं, त्या नुकसानाची एमएससी कंपनीकडून भरपाई घेण्याचे केरळ सरकारचे आदेश आहेत. मात्र, अद्याप भरपाई मिळाली नाही. परिणामी केरळ उच्च न्यायालयाने एमएससी अकितेता II जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. कारण कंपनीकडून ९ हजार ५३१ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई ववूल करायची आहे.
एमएससी एल्सा III जहाज बुडाल्यामुळे केरळच्या समुद्रकिनाऱ्यांचं प्रचंड नुकसान
एमएससी एल्सा III हे जहाज ६४३ मालवाहू कंटेनर घेऊन केरळच्या समुद्रातून प्रवास करत होतं. २४ मे रोजी हे जहाज समुद्रात बुडालं. मात्र, या अपघातामुळे पर्यावरणाचं मोठं नुकसान झालं आहे, असं केरळच्या पर्यावरण विभागाने म्हटलं आहे. या अपघातानंतर तिरुवनंतपुरम व आसपासच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर प्लास्टिकचे गोळे तरंगताना दिसले. या प्लास्टिकचं सागरी व किनारी परिसंस्थांवर, समुद्रातील माशांवर, माणसांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचं तज्ज्ञांनी नमूद केलं आहे. परिणामी केरळ सरकारने सदर जहाजाचं मालकत्व असलेल्या शिपिंग कंपनीकडून भरपाई मागितली आहे.
‘एमएससी मनसा एफ’ जहाजाकडून सहा कोटी रुपयांची वसुली
दरम्यान, या अपघातानंतर जून महिन्यात काजू आयात करणाऱ्या तीन कंपन्यांनी जहाज दुर्घटनेत झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळावी यासाठी केरळ उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘एमएससी मनसा एफ’ हे जहाज काही काळासाठी जप्त करण्यात आलं होतं. मात्र, जहाज मालकाने ६ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिल्यानंतर ते जहाज सोडून दिलं.
एमएससी अकितेता II जहाज तटरक्षक दलाच्या ताब्यात
केरळ सरकारने ठोठावलेल्या दंडाची वसुली करणयासाठी आता केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार एमएससी अकितेता II हे जहाज ताब्यात घेण्यात आलं आहे. जेणेकरून पर्यावरण विभाग त्या पैशातून पर्यावरणीय परिणामांना तोंड देऊ शकेल.
