Govt On Kerala nurse Nimisha Priya Yemen execution : केरळची नर्स निमिषा प्रियाला काही दिवसांत येमेन येथे फाशीची शिक्षा दिली जाणार आहे. तिला फाशीच्या शिक्षेपासून वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यादरम्यान केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात या नर्सची फाशी थांबवण्यासाठी फार काही केले जाऊ शकत नाही असे सांगितले आहे.
“यमेनची संवेदनशीलता लक्षात घेता सरकार फारसे काही करू शकत नाही… ते राजनैतिकदृष्ट्या मान्यता मिळालेले नाही” असे सरकारची बाजू मांडणारे वकील वेंकटरमनी यांनी सांगितल्याचे वृत्त लाईव्ह लॉने दिले आहे. निमिषा प्रियाला दोन दिवसांनी म्हणजेच १६ जुलै रोजी येमेन येथे फाशीची शिक्षा दिली जाणार आहे. यापूर्वी ती रोखण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा, या संबंधी याचिकेवर आज(सोमवार) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सरकारी वकीलांनी हे विधान केले.
सरकारने मांडली भूमिका
यादरम्यान सरकारने स्पष्ट केले की निमिषाला वाचवण्यासाठी खाजगी चॅनल्सच्या माध्यमातून सर्वोतपरी प्रयत्न केले जात आहेत, पण ते एवढ्यापर्यंतच होऊ शकले असे सरकारने म्हटले आहे “एका टप्प्यापर्यंतच भारत सरकार जाऊ शकते. आपण तिथपर्यंत पोहचलो आहोत. येमेन जगातील इतर कुठल्या भागाप्रमाणे नाही. सार्वजनिक पद्धतीने जाऊन आम्हाला परिस्थिती अजून किचकट बनवायची नव्हती, आम्ही खाजगी पातळावर प्रयत्न करत आहोत,” असे सरकारकडून सांगण्यात आले.
पण याचिकाकर्त्यांनी विनंती केली होती की सरकारने येमेनमधील पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबाबरोबर वाटाघाटी कराव्यात. निमिषाच्या कुटुंबाने पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबाला ‘ब्लड मनी’ म्हणून ८.६ कोटी रुपये देण्याची ऑफर दिली होती. शरिया कायद्यात आरोपीला माफ करण्याच्या बदल्यात ब्लड मनी म्हणून पैसे देण्याची तरतूद आहे.
मात्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ब्लड मनी हे एक खाजगी वाटाघाटीत येते, तसेच सराकरने सांगितले की खाजगी पद्धतीने सरकार तेथील काही शेख आणि प्रभावशाली लोकांच्या मदतीने यासाठी प्रयत्न करत आहे.
केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यातीर रहिवासी निमिषा प्रियाला येमेनमध्ये एका व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ही फाशी १६ जुलै रोजी दिली जाणार आहे.
निमिषा प्रिया ही सध्या इराणचा पाठिंबा असलेल्या हौथींच्या नियंत्रणात असलेल्या एका तुरूंगात बंद आहे. या हौथींबरोबर भारताचे कोणतेही राजनैतिक संबंध नाहीत. यामुळे हे प्रकरण हाताळताना सरकारला काही मर्यादा येत आहेत. तसेच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, येमेनमध्ये नेमकं काय सुरू आहे हे माहिती करून घेण्याचा कोणताही मार्ग नाही.
