अमेरिकेत स्थलांतरित झालेले, मात्र ज्यांच्या स्थलांतरित म्हणून नोंदी नाहीत अशा रहिवाशांना अमेरिकेचे नागरिकत्व बहाल करणाऱ्या ऐतिहासिक ‘इमिग्रेशन सुधारणा’ विधेयकाच्या मसुद्याला सिनेटच्या तज्ज्ञ समितीची मान्यता मिळाली आहे. सुमारे दोन लाख ६० हजार भारतीयांसह १ कोटी १० लाख नोंदणीधारक रहिवाशांना यामुळे अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ लागला आहे.समग्र आस्थलांतर (इमिग्रेशन) सुधारणा विधेयक - सीमा सुरक्षा, आर्थिक संधी आणि आस्थलांतर आधुनिकीकरण कायदा असे सदर विधेयकाचे नांव असून, सिनेटच्या न्यायविषयक समितीने १३ विरुद्ध ५ मतांनी या विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता दिली. त्यासाठी सिनेटच्या सदस्यांनी एच-वन बी या व्हिसाची व्याप्ती वाढविण्यास मंजुरी दिली.सदर विधेयकाने पहिला टप्पा पार केल्यामुळे अध्यक्ष ओबामा यांनी मनापासून स्वागत केले आहे. अमेरिकेतील आस्थलांतर प्रक्रिया सध्या पूर्णपणे ढासळली असून त्यावर काही ठोस आणि व्यावहारिक उपाय योजणे गरजेचे होते आणि त्याला अनुसरूनच आपण या विधेयकाचा पाठपुरावा करीत आहोत, असे ओबामा यांनी सांगितले. मूळ समस्या कशी उद्भवली?जगभरातील अनेक लोक विविध कारणांसाठी अमेरिकेत स्थलांतरित होतात. प्राथमिक स्थलांतरावेळी त्यांच्या नोंदी केल्या जातात, तेथेच त्यांची कुटुंबव्यवस्थाही विकसित होते. अशा नोंद अद्ययावत नसलेल्या रहिवाशांची तसेच त्यांच्या पुढच्या पिढीची मात्र नोंद नागरिक म्हणूनही होत नाही किंवा रहिवासी म्हणूनही. दरम्यान अमेरिकेत असलेल्या भारतीय आयटी कंपन्यांच्या हितसंबंधांवरील संकट कायम आहे. विधेयक क्र. ७४४ अर्थात इमिग्रेशन सुधारणा विधेयकात एच वन-बी व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांच्या ‘क्लायंट साइड प्लेसमेंट’वर र्निबध लादण्यात आले आहेत.आस्थलांतर (इमिग्रेशन) सुधारणा विधेयकनोंद नसलेल्या सर्व रहिवाशांच्या नागरिकत्वाचा मार्ग नव्या मसुद्यानुसार मोकळा होऊ शकतो. आता ज्यांना बालपणीच अमेरिकेत यावे लागले किंवा जे शेतकी कामगार म्हणून त्या देशात आले त्यांना नागरिकत्व मिळण्याचे काम सोपे होणार आहे. तसेच दुग्धव्यवसाय आणि पर्यटन व्यवसायात गुंतवणूक करणाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या व्हिसा पद्धतीतही सकारात्मक बदल केले जाणार आहेत. कित्येक स्थलांतरित सध्या अनेक गुन्ह्य़ांचे किंवा स्थानिक हिंसाचाराचे बळी ठरतात, त्यांना या कायद्यामुळे संरक्षण मिळणार आहे.
