टोयोटानं सरकार गाड्यांवर अधिक कर आकारत असल्याचं सांगत भारतातील विस्तार सध्या थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. करोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटादरम्यान कंपनीचा हा निर्णय मोदी सरकारसाठी झटका मानला जातोय. एकीककडे जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न होत असतानाच दुसरीकडे कंपनीचा हा निर्णय मोठा झटका असल्याचं म्हटलं जात आहे. "तुम्हाला असं वाटतंय की ऑटो सेक्टर मद्य निर्मिती किंवा ड्रग्स तयार करतंय," हे शब्द आहेत शेखर विश्वनाथन यांचे. शेखर विश्वनाथन हे टोयोटा किर्लोसकर मोटर्सचे पूर्णवेळ संचालक आहेत. "आम्ही या ठिकाणी आल्यावर आणि गुंतवणूक केल्यानंतर आम्हाला तुम्ही आवडत नाहीच हाच संदेश मिळतोय. आम्ही भारतातून बाहेर पडणार नाही परंतु आम्ही विस्तारही करणार नाही," असं ते एका मुलाखतीदरम्यान म्हणाले होते. सरकारच्या कर धोरणावरही त्यांनी भाष्य केलं होतं. "'टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्समध्ये ८९ टक्के भागीदारी ही टोयोटा मोर्टर्सची आहे. आम्ही भारतातून बाहेर पडणार नाही. पण विस्तारही करणार नाही," असं विश्वनाथन ब्लूमबर्गला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हणाले होते. याचाच अर्थ टोयोटानं भारतातील आपला विस्ताराचा विचार सध्या थांबवला आहे. तर दुसरीकडे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्सचे उपाध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर यांनी कंपनी इलेक्ट्रीक गाड्यांसाठी २ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम गुंतवत होतो अशा आशयाचं ट्विट केलं आहे. टोयोटा भारतीत आपली गुंतवणूक थांबवत असल्याच्या चर्चा चुकीच्या असल्याचं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले होते. त्यांच्या ट्विटला उत्तर देताना विक्रम किर्लोस्कर यांनी हे ट्विट केलं होतं. ऑगस्ट महिन्यात टोयोटाचा बाजारात २.३७ टक्के हिस्सा होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात घसरणही झाली. गेल्या वर्षी टोयोटाचा बाजारात ५ टक्के हिस्सा होता. टोयोटाच्या हायब्रीड वाहनांसाठी ४३ टक्के कर आकारला जातो. तर त्यांच्या एसयूव्ही आणि एमयूव्ही गाड्यांसाठी आकार आणि इंजिन क्षमतेमुळे ५० टक्क्यांपर्यंतचा कर आकारला जातो.
