चुकीचे प्रश्न विचारून परीक्षार्थींनाच वेठीला धरणाऱ्या शिक्षण मंडळाला आदेश देऊनही त्यांचं पालन न केल्याबद्दल कोर्टानं चांगलंच फैलावर घेतलं आहे. हे प्रकरण आहे कोलकाता उच्च न्यायालयातील आणि शिक्षण मंडळ आहे पश्चिम बंगालमधी प्राथमिक शिक्षण मंडळ! शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये मुळातच चुकीचे प्रश्न विचारण्यात आल्याचं सिद्ध झाल्यानंतर काही परीक्षार्थींनी थेट कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयानं परीक्षार्थींच्या बाजूने निकाल देखील दिला. मात्र, त्यांचं पालन न करणाऱ्या पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षण मंडळाला न्यायालयानं आज चांगलंच फैलावर घेतलं. तसेच, न्यायालयाचे आदेश न पाळल्यामुळे तब्बल ३.८ लाखांचा दंड देखील ठोठावला. "मंडळाचं वर्तन पूर्णपणे बेजबाबदार" आजच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने प्राथमिक शिक्षण मंडळाच्या भूमिकेवर परखड शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले. "यासंदर्भात प्रतिवादींनी (प्राथमिक शिक्षण मंडळ) हे लक्षात ठेवायला हवं की न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे काही अशी गोष्ट नाही की ज्याबाबत वाट्टेल ती भूमिका घेऊन ते खेळ करतील. यासंदर्भात न्याय्य पद्धतीने वागण्यात ते नक्कीच कमी पडले आहेत. त्यांच्या वागणुकीमधून त्यांचा हेतू योग्य नव्हता हे दिसून येत आहे", असं यावेळी न्यायमूर्ती अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी नमूद केलं. मंडळाच्या अध्यक्षांनाच ठोठावला दंड! दरम्यान, प्राथमिक शिक्षण मंडळाच्या या चुकीसाठी न्यायालयानं थेट मंडळाच्या अध्यक्षांनाच वैयक्तिक दंड ठोठावला आहे. मंडळाच्या अध्यक्षांनी त्यांच्या स्वत:च्या खात्यातून १९ याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी २० हजार रुपये इतकी दंडाची रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. नेमकं घडलं काय? पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी देणाऱ्या १९ परीक्षार्थींनी निकालासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या सर्वांना प्राथमिक शिक्षण मंडळाने लावलेल्या निकालामध्ये अनुत्तीर्ण ठरवण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांनी माहिती अधिकारांतर्गत उत्तर पत्रिका मागवून तज्ज्ञांकडून त्याची तपासणी केल्यानंतर मूळ प्रश्नपत्रिकेतील ६ प्रश्नांची आन्सर की मधली उत्तरंच चुकीची होती. याविरोधात त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर २०१८मध्ये न्यायालयाने त्या प्रश्नांचे गुण संबंधित परीक्षार्थींना द्यावेत आणि त्यानंतर ते पात्र ठरत असतील तर त्यांना नियुक्ती द्यावी, असे आदेश दिले. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशांचं शिक्षण मंडळानं पालन न केल्यामुळे संबंधित परीक्षार्थींनी पुन्हा न्यायालया धाव घेतली. यावेळी मात्र न्यायालयाने शिक्षण मंडळाला खडसावून वर अध्यक्षांनाच दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
