उत्तराखंडमधील हरिद्वारमध्ये एप्रिल महिन्यात पार पडलेल्या कुंभमेळ्यासंदर्भातील धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. करोना कालावधीमध्ये मोठ्या संख्येने लोक सहभागी होणाऱ्या या कुंभमेळ्याच्या आयोजनाला परवानगी दिल्याने आधीच वाद झालेला असतानाच आता या कुंभमेळ्यामधील करोना चाचाण्यांसंदर्भातील माहिती समोर येत आहे. उच्च न्यायालयापासून अनेक सरकारी संस्थांनी या कुंभमेळ्याच्या आयोजनासंदर्भातील सूचना केलेल्या. मात्र तरीही या कुंभमेळ्यामध्ये करोना चाचणी घोटाळा झाल्याची माहिती समोर आलीय. आश्चर्याची बाब म्हणजे हा घोटाळा पंजाबमधील फरीदकोट येथे राहणाऱ्या एका एलआयसी एजंटमुळे समोर आला. विपन मित्तल असं या एलआयसी एजंटचं नाव आहे. एक मेसेज आला अन्. मित्तल यांना २२ एप्रिल रोजी एक मेसेज आला होता. त्यामध्ये त्यांच्या करोना चाचणीचा निकाल निगेटीव्ह असल्याचं त्यांना कळवण्यात आलं. मात्र मित्तल यांनी करोना चाचणी केलेली नसतानाही त्यांना हा मेसेज आल्याने ते गोंधळले. आपली खासगी माहिती चोरीला जात असल्याची शंका आल्याने त्यांनी यासंदर्भातील चौकशी केली. त्यांनी याबद्दल संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार केली. ही तक्रार जिल्हा स्तरावरुन टप्प्याटप्प्यात थेट माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज करण्यापर्यंत पोहचली. या आरटीआय अर्जाला आलेल्या उत्तरामधून हा करोना चाचणी घोटाळा समोर आलाय. हा देशातील सर्वात मोठा करोना चाचणी घोटाळा असल्याचं सांगण्यात येत आहे. नक्की वाचा >> आयुर्वेदातील ही वनस्पती करोना विषाणूची वाढ रोखण्यात ९८ टक्क्यांपर्यंत प्रभावी ठरते; संशोधकांचा दावा अधिकाऱ्यांनी ऐकून घेतलं नाही. मित्तल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार करोना चाचणीसंदर्भातील मेसेजमुळे त्यांना शंका आली. "माझ्या करोना चाचणीचा निकाल निगेटिव्ह आल्याचा मेसेज मला आला. मात्र मी करोना चाचणी केलीच नव्हती. मी यासंदर्भात जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांना भेटलो. मात्र मला काहीच मदत करता येणार नाही असं सांगण्यात आलं. आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्यात रस दाखवला नाही. अखेर मी शेवटचा उपाय म्हणून इंडियान काउंसिल ऑफ मेडिकल रिचर्सला ई-मेल करुन तक्रार दाखल केली," असं मित्तल यांनी सांगितलं. नक्की वाचा >> Coronavirus: भारताच्या मदतीसाठी पाकिस्तानी संस्थांनी गोळा केले कोट्यावधी रुपये दहशतवादी कारवायांसाठी वापरले जाण्याची भीती उत्तर आलं नाही म्हणून केला आरटीआय अर्ज आयसीएमआरने या प्रकऱणामध्ये तपास करु असं उत्तर मित्तल यांना दिलं. मात्र त्यानंतर मित्तल यांनी करोना चाचणीचा मेसेज आलेल्या प्रयोगशाळेसंदर्भातील माहिती मिळवण्याच्या उद्देशाने माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज केला. आयसीएमआरने या अर्जाच्या आधारे चौकशी केली असता, मित्तल यांच्या करोना चाचणीसाठी सॅम्पल हरिद्वारमध्ये घेण्यात आला आणि तपासण्यात आल्याचं दिसून आलं. त्यानंतर मित्तल यांची तक्रार उत्तराखंड आरोग्य विभागाकडे पाठवण्यात आली. एका मोठ्या चौकशीनंतर अशी माहिती समोर आली की मित्तल यांच्या नावाचा त्या एक लाख लोकांच्या यादीमध्ये समावेश आहे ज्यांच्या करोना चाचण्यांचे खोटे अहवाल हरयाणामधील एका एजन्सीने तयार केले होते. नक्की वाचा >> मुस्लीम समाजातील लोक करोनाची लस घेण्यास टाळाटाळ करतात; माजी मुख्यमंत्र्यांचं मत राजस्थानमधील विद्यार्थ्यींचीही नावं तपासादरम्यान देण्यात आलेली नाव आणि पत्ते खोटे असल्याची माहिती समोर आली. अनेक लोकांचा फोन नंबर सारखेच असल्याचंही दिसून आलं. अनेकांच्या अ‍ॅण्टीजन चाचण्यांचे किटही सारखेच दिसून आले. खरं तर सामान्यपणे अ‍ॅण्टीजन चाचण्यांसाठीचं किट एका व्यक्तीच्या चाचणीसाठी एकदाच वापरता येतं. राजस्थानमधील अनेक विद्यार्थ्यांची नावंही या यादीमध्ये आहेत. विशेष म्हणजे हे विद्यार्थी कुंभमेळ्यासाठी गेलेच नव्हते. कुंभमेळ्याच्या कालावधीमध्ये करोना चाचण्या करण्यासाठी आठ संस्थांच्या माध्यमातून चार लाख चाचण्या करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. सध्या चाचण्यांची काम देण्यात आलेल्या संस्थांची चौकशी सुरु आहे. नक्की वाचा >> हे १०० रुपये घ्या आणि दाढी कटींग करुन या; महाराष्ट्रातील चहावाल्याची मोदींना मनी ऑर्डर पॉझिटिव्हिटी रेटमुळे शंका. एजन्सीकडून करण्यात आलेल्या एक लाख चाचण्या सध्या वादात आहेत. यापैकी फक्त १७७ रिपोर्ट पॉझिटिव्ह होते, ज्यामुळे पॉझिटिव्हिटी रेट ०.१८ टक्के होता. याउलट एप्रिल महिन्यात हरिद्वारमधील पॉझिटिव्हीटी रेट १० टक्क्यांवर पोहोचला होता. याच पॉझिटिव्हीटी रेटमुळे मोठ्या स्तरावर या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला. नक्की वाचा >> समजून घ्या : Positivity Rate म्हणजे काय? तो इतका का महत्वाचा असतो? आरोग्य मंत्रालयाने दिला कारवाईचा इशारा. आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी खोट्या चाचण्यांची एकूण संख्या किती आहे हे तपासानंतरच सांगता येईल, असं म्हटलं आहे. आपण उत्तराखंडच्या आरोग्य सचिवांशी चर्चा केली असल्याचंही लव अग्रवाल यांनी सांगताना या प्रकरणाचा अहवाल दोन आठवड्यांमध्ये देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणामध्ये सहभाग असणाऱ्यांवर गरज पडल्यास गुन्हेगारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात येईल असंही अग्रवाल यांनी स्पष्ट केलं.
