लखीमपूर खेरी हिंसाचारासंदर्भात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आशिष मिश्राच्या अटकेची शेतकरी नेत्यांनी मागणी केली होती. दरम्यान, आशिष मिश्रासह शेतकऱ्यांविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लखीमपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. लखीमपूरमधील आंदोलनात मिश्रा यांच्या मालकीच्या एका कारसह तीन एसयूव्हीच्या ताफ्याने शेतकऱ्यांना धडक दिली आणि हा संघर्ष झाला. या तीन गाड्यांपैकी एक गाडी आशिष मिश्रा चालवत असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.
या घटनेनंतर देशभारातून प्रतिक्रिया येत आहेत. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष तसेत अन्य विरोधी पक्षांनी अनिल मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी जर त्यांचा मुलगा आशिष रविवारी लखीमपूर खेरी येथे झालेल्या भीषण हिंसाचाराच्या ठिकाणी असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे समोर आले तर मी आपल्या पदाचा राजीनामा देतील, असे म्हटले आहे.
अजय मिश्रा यांनी यापूर्वी दावा केला आहे की शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान हिंसाचार उसळला होता त्याठिकाणी त्यांचा मुलगा आशिष नव्हता. तो इतरत्र एका कार्यक्रमाला उपस्थित होता याचे व्हिडिओ आणि फोटो पुरावे आहेत. शेतकरी संघटनांचा दावा आहे की, एका केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाला घेऊन जाणारी गाडी आंदोलकांवर घालण्यात आली. या हिंसाचारात चार शेतकऱ्यांसह आठ जण ठार झाले. या प्रकरणी आशिष मिश्राविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
जुलैमध्ये केंद्रातील मोदी सरकारमध्ये मंत्री बनलेले अजय मिश्रा लखीमपूर खेरीतील हिंसाचारानंतर पहिल्यांदाच प्रकाशझोतात आले आहेत. या वादानंतर अजय मिश्रांच्या नावाची देशभरात चर्चा होत असली तरी ते लखीमपूर खेरीमध्ये दीर्घ काळापासून एक मजबूत नेते असल्याचे मानले जाते. लखीमपूर जिल्ह्यात ‘तेनी महाराज’ म्हणून अजय मिश्रा प्रसिद्ध आहेत. अजय मिश्रा, हे सध्या केंद्रीय गृह राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खेरीमध्ये परिस्थिती अद्याप तणावपूर्ण आहे. रविवारी हिंसक चकमकींमध्ये चार शेतकऱ्यांसह आठ जणांचा बळी गेला. त्यानंतर जिल्ह्यात कलम १४४ लागू आहे आणि राजकीय नेत्यांना तेथे जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि इतर अनेक नेत्यांनी जेव्हा हिंसाचारग्रस्त जिल्ह्याला भेट देण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. उत्तर प्रदेश सरकाराने चार मृत शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना ४५ लाख रुपये आणि नोकरी देण्याचे व जखमींना १० लाख रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली या घटनेच्या चौकशीचे आश्वासन दिले आहे.